नवी दिल्ली : मुस्लिम घटस्फोटित महिला देखील सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पतीविरुद्ध पोटगीसाठी याचिका दाखल करू शकते. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. १० जुलै २०२४ प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत हा कायदा प्रत्येक धर्मातील महिलांना लागू असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. दोन्ही न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निकाल दिला. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मोहम्मद अब्दुल समद यांना त्यांच्या घटस्फोटित पत्नीला दरमहा १०,००० रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते, त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
सीआरपीसीच्या कलम १२५ मध्ये पत्नी, मुले आणि पालक यांच्या देखभालीसंबंधी माहिती दिली आहे. या कलमानुसार, पती, वडील किंवा मुलांवर अवलंबून असलेली पत्नी, आई-वडील किंवा मुले त्यांच्याकडे उपजीविकेचे कोणतेही साधन नसल्यासच उदरनिर्वाहाचा दावा करू शकतात.
