नवी दिल्ली : भारत हा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे प्रमुख केंद्र बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याबाबत मोठा पुढाकार घेतला असून याकरिता टास्क फोर्सदेखील स्थापन केला आहे. या मंत्रालयांतर्गत टास्क फोर्सने देशाला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर्सचे केंद्र बनविण्याच्या उद्देश्याने अनेक शिफारसी केल्या आहेत.
दरम्यान, टास्क फोर्सने केलेल्या शिफारसीनुसार, स्वदेशी कंपन्यांना इलेक्ट्रॉनिक आणि सेमीकंडक्टर उत्पादने तयार करून जागतिक ब्रँड बनण्यासाठी ४४,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. या अहवालास अंतिम रुप देण्यात येत असून सन २०२४ ते २०३० पर्यंतच्या कामकाजाचा रोडमॅप असणार आहे.
टास्क फोर्समधील सदस्याने सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांसाठी (सिस्टम) १५,००० कोटी रुपये तर सेमीकंडक्टर उत्पादनांसाठी ११,००० कोटी रुपये तसेच, इतर प्रतिभा विकास, सामायिक पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक आणि तंत्रज्ञान आणि आयपी (बौद्धिक संपदा) यासारख्या प्रोत्साहनांसाठी १८,००० कोटी रुपयाचे वितरण केले जाणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने शिफारसी मंजूर केल्यास मोबाइल उपकरणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेच्या जवळपास समान असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे टास्क फोर्स २०३० पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी (पीएलआय)योजना सुरू ठेवण्याची आणि आतापर्यंत मिळालेल्या अनुभवांच्या आधारे (पीएलआय) योजनांचे प्रमाण वाढवण्याचा सल्ला टास्क फोर्सकडून देण्यात आला आहे.
