लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने एक सल्लागार जारी केला आहे. जारी केलेल्या आपल्या ॲडव्हायझरीमध्ये, आयोगाने सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मतदारांना निवडणुकीनंतरच्या लाभाच्या योजनांसाठी नोंदणी करण्यास सांगणे थांबवण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. अशा सर्वेक्षणांचा मतदानावर परिणाम होतो, असे आयोगाचे मत आहे. निवडणूक आयोगाने असे म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांना गंभीरपणे घेतले जाते कारण ते निवडणूक कायद्यानुसार एक भ्रष्ट प्रथा आहे. सर्वेक्षणाच्या नावाखाली पक्ष आणि उमेदवार मतदारांचा तपशील मागवत आहेत. हे त्वरित थांबवावे.
याद्वारे मतदारांना नोंदणीसाठी बोलावले जाते, हा एक प्रकारचा प्रलोभन असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य राजकीय पक्षांना जाहीर केलेल्या जाहिराती, सर्वेक्षण किंवा मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे लाभार्थी-केंद्रित योजनांसाठी लोकांची नोंदणी करणाऱ्या कोणत्याही क्रियाकलापांना तात्काळ थांबवा आणि त्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या ॲडव्हायझरीमध्ये, ज्या कामांना तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत ते समाविष्ट आहेत:
वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातीद्वारे, मोबाईलवर मिस कॉल देऊन किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर कॉल करून मतदारांना लाभासाठी स्वत:ची नोंदणी करण्यास सांगणे.
गॅरंटी कार्ड्ससाठी नाव, वय, पत्ता, मोबाईल नंबर, बूथ नंबर, मतदारसंघाचे नाव आणि नंबर इत्यादी वैयक्तिक लाभ साधकांचे तपशील विचारणे.
नाव, शिधापत्रिका क्रमांक, पत्ता, फोन नंबर, बूथ क्रमांक, बँक खाते क्रमांक यासारखी मतदारांची माहिती विचारणाऱ्या फॉर्मचे वितरण.
राजकीय पक्ष/उमेदवारांद्वारे प्रचार किंवा प्रसार करण्यासाठी आणि नाव, पत्ता, फोन नंबर, बूथ नंबर, मतदारसंघाचे नाव आणि क्रमांक इत्यादीसारख्या मतदारांचे तपशील मिळविण्यासाठी वेब प्लॅटफॉर्म किंवा वेब/मोबाइल ऍप्लिकेशनचा वापर.
