मुंबई : मानधनात वाढ व इतर विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदने आझाद मैदानावर आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील हजारो सरपंच सहभागी झाले होते. काल ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मागण्या मान्य करत मध्यस्थी करुन आंदोलन स्थगित केले. यावेळी मंत्री महाजन यांनी सरपंचांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत मान्य करणार असल्याची ग्वाही दिली.
मंत्री महाजन यांनी सरपंचांच्या मानधन वाढीचा निर्णय येत्या आठ दिवसांत कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात येईल अशी माहिती दिली. ग्रामपंचायतींना अधिक निधी देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. ग्रामपंचायतींच्या निधीबाबत सुवर्णमध्य काढला जाईल, असेही महाजन यांनी सांगितले इतर तांत्रिक मागण्या सचिवांसोबत बसून मार्गी लावल्या जातील असे आश्वासित केले.
सरपंच परिषदेने ग्रामपंचायतीमधील छोटी कामे असतील, तर 15 लाखांपर्यंत कामे द्यावीत, अशी मागणी केली होती. परंतु, न्यायालयाचा निर्णय असल्याने 3 लाखांपर्यंत कामे देता येतात. त्यात देखील सुवर्णमध्य काढला जाईल, असंही महाजन यांनी सांगितलं. इतर तांत्रिक मागण्या आहेत, त्या सुद्धा सचिवांसोबत बसून मार्गी लावल्या जातील. प्रमुख दोन्ही मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होईल असे ना. महाजन यांनी स्पष्ट केलं.
सरपंच परिषदेच्या मागण्या
सरपंचांना 15 हजार रुपये, उपसरपंचाला 10 हजार रुपये तर सदस्याला 3 हजार रुपयांचे मानधन मिळावे. ग्रामपंचायत संदर्भातील सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे. मुंबईत सरपंच भवनची स्थापना करावी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करुन पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे. ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करुन वेतनिश्चिती करावी. संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधात आणावे. यावलकर समितीचा अहवाल लागू करावा. संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतीऐवजी शासनाने उचलावा. ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा.
