नवी दिल्ली : बँक कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या निर्णयात म्हटले आहे की, बँकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही व्याज किंवा सवलतीशिवाय दिलेल्या कर्ज सुविधेवर आता कर आकारला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाचे नियम कायम ठेवले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना शून्य व्याज किंवा कमी व्याजदराने दिलेले कर्ज हे एका अनोख्या सुविधेच्या श्रेणीत येते, ज्याचा लाभ फक्त बँकेचे कर्मचारीच घेऊ शकतात. न्यायालयाने याला फ्रिंज फायदे किंवा सुविधा असे म्हटले आहे.
असे आहे प्रकरण
खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयात, विविध बँकांच्या कर्मचारी संघटना आणि अधिकारी संघटनांनी आयकर, 1961 च्या कलम 17(2)(viii) आणि आयकर नियमांच्या नियम 3(7)(i) च्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले होते, 1962. आयकर विभागाचे कलम 17(2) (viii) परिभाषित करते की भत्ते म्हणजे अशा सुविधा ज्या एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या कामामुळे किंवा नोकरीमुळे त्याच्या पगाराव्यतिरिक्त मिळतात. आयकर विभागाचा नियम 3(7)(i) हा मनमानी आहे आणि SBI चा प्राइम लेंडिंग रेट हा बेंचमार्क मानून ग्राहकाकडून कर्जावर बँकेने आकारलेल्या वास्तविक व्याज दराऐवजी घटनेच्या कलम 14 चेउल्लंघन केले आहे. आहे. मात्र, न्यायालयाने प्राप्तिकराची बाजू उचलून धरली आहे.
असा आहे न्यायालयाचा आदेश
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले की, “परक्विजिट” हा कर्मचाऱ्याच्या पदाला जोडलेला अतिरिक्त लाभ आहे, जो ‘पगाराच्या बदल्यात लाभ’ याच्या विरूद्ध आहे, जो भूतकाळातील किंवा भविष्यातील सेवेचा पुरस्कार आहे. त्यात म्हटले आहे की, “हे नोकरीशी संबंधित आहे आणि पगाराच्या व्यतिरिक्त आहे. अशा स्थितीत त्यावर आयकर नियमांनुसार कर आकारला जावा.”
