नवी दिल्ली – इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मध्ये निवडणुकीदरम्यान मतदानाची माहिती डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली जाते. हा डेटा मेमरी युनिट, मायक्रोकंट्रोलर आणि कंट्रोल युनिटमध्ये सुरक्षित ठेवला जातो.
निवडणूक आयोगाने नेहमीच असे सांगितले आहे की ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्यात फेरफार करणे शक्य नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता निवडणूक आयोगाला यावर अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) मधील कोणताही डेटा नष्ट करू नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तसेच निवडणुकीनंतर ईव्हीएमची पडताळणी करण्याच्या मागणीवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
निवडणुकीच्या निकालांवर शंका निर्माण झाल्यास ईव्हीएमची तांत्रिक पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), हरियाणा काँग्रेस नेते सर्व मित्तल आणि करण सिंग दलाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले की, “पराभूत उमेदवाराला स्पष्टीकरण हवे असल्यास अभियंते पुरावे सादर करू शकतात की, ईव्हीएममध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नाही.”
या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली नाही याची खात्री करण्यासाठी जळालेली मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलरची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
