नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. सिसोदिया यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळालेला नाही. ईडीच्या वकिलाच्या युक्तिवादाच्या आधारे न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या याचिकेवरील सुनावणी एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलली आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली आप नेते मनीष सिसोदिया जवळपास 16 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू, सीबीआय आणि ईडी तर्फे हजर झाले, त्यांनी 29 जुलै रोजी खंडपीठाला सांगितले की सीबीआयने सिसोदिया यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल केले आहे, परंतु ते अद्याप रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही.
राजू यांनी सिसोदिया यांच्या युक्तिवादावरही आक्षेप घेतला होता आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या याच आदेशाला आव्हान देणारी ही दुसरी विशेष रजा याचिका असल्याचे सांगितले.
सिसोदिया यांच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की ज्येष्ठ आप नेते 16 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत आणि खटला पुढे जात नाही. ऑक्टोबर 2023 पासून तपासात कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता, परंतु पुढील तीन महिन्यांत खटला संथ गतीने चालला तर ते पुन्हा जामीनासाठी अर्ज करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले होते.
