---Advertisement---
सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देणार आहे. वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर २२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने याचिकाकर्ते आणि केंद्र सरकारची भूमिका सुनावणीदरम्यान ऐकून घेतली होती.
केंद्र सरकारने सुनावणीवेळी कायद्याचा जोरदार बचाव केला होता. सरकारची बाजू मांडताना न्यायाअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवादात सांगितले की, वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष संकल्पना आहे. कायद्यात संवैधानिकतेचा अंदाज घेतला आहे, त्यामुळे कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही.
याशिवाय वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. याचिकाकर्त्यांचे नेतृत्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या कायद्याचे वर्णन न्यायिक प्रक्रियेशिवाय वक्फ ताब्यात घेण्याचे साधन असे केले होते. हा मनमानी कायदा असल्याचे ते म्हणाले होते. वकिलांनी कायद्याला विरोध करत स्थगितीची याचिकाकर्त्यांच्या मागणी केली होती.
