Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने, आपल्या बहुमताच्या निर्णयात, आसाममधील स्थलांतरितांना नागरिकत्व प्रदान करणाऱ्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या वैधतेवर सहमती दर्शवली आहे.
1971 ची कालमर्यादा योग्य: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4:1 च्या बहुमताने तीन निकाल दिले आणि नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची वैधता कायम ठेवली. न्यायालयाच्या बहुमत निर्णयात म्हटले आहे की 1966 आणि 1971 च्या दरम्यान असममध्ये प्रवेश केला असेल, त्याला नागरिकत्व मिळविण्याचा हक्क आहे.
निर्णय सविस्तर..
1) सर्वोच्च न्यायालयाने, 4:1 बहुमताच्या निकालात, आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणाऱ्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली.
2)सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, आसाम करार हा बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येवर राजकीय उपाय आहे.
3)मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी त्यांच्या बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे की संसदेला ही तरतूद लागू करण्याची विधिमंडळाची क्षमता आहे.न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी विरोध दर्शवला आणि कलम 6A असंवैधानिक घोषित केले.
4)1966 आणि 1971 पर्यंत आसाममध्ये प्रवेश केलेल्यांसाठी नागरिकत्व देण्यासाठी मुदत योग्य असल्याचे न्यायालयाच्या बहुमताने निकालात म्हटले आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A वर, न्यायालयाने म्हटले आहे की एखाद्या राज्यात विविध वांशिक गटांच्या उपस्थितीचा अर्थ कलम 29(1) चे उल्लंघन होत नाही.
6A च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या 17 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या
यापूर्वी, खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवण्यापूर्वी चार दिवस ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान, कपिल सिब्बल आणि इतरांचा युक्तिवाद ऐकला होता. कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत 17 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. संविधानाच्या नागरिकत्व कायद्यात समाविष्ट केलेल्या लोकांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित विशेष तरतूद म्हणून आसाम करारांतर्गत कलम 6A समाविष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते की, परदेशी लोकांचे भारतात किती प्रमाणात अवैध स्थलांतर होते याविषयी अचूक माहिती देऊ शकत नाही, कारण असे स्थलांतर गुप्त पद्धतीने होते. 7 डिसेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या कलम 6A(2) द्वारे भारतीय नागरिकत्व बहाल केलेल्या स्थलांतरितांची संख्या आणि भारतीय हद्दीत अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली गेली याचा तपशील देण्यास सांगितले. याबाबतची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
2017 ते 2022 या कालावधीत 14,346 परदेशी नागरिकांना देशातून हद्दपार करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जानेवारी 1966 ते मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या 17,861 स्थलांतरितांना या तरतुदीनुसार भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.
