केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील तहरीक-ए-हुर्रियत संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करून रविवारी तिच्यावर बंदी घातली आहे. यूएपीए अंतर्गत सरकारने ही कारवाई केली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद, दहशतवाद आणि भारतविरोधी कारवायांमध्ये या संघटनेचा हात असल्याचा आरोप आहे. तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू आणि काश्मीर हा एक फुटीरतावादी राजकीय पक्ष होता, ज्याची स्थापना फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांनी केली होती.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी जाहीर केले की, काश्मिरी फुटीरतावादी पक्ष तेहरीक-ए-हुरियत जम्मू-काश्मीर (TeH) ला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ घोषित करण्यात आले आहे.
दहशतवादाबाबत शून्य सहिष्णुता धोरण- अमित शहा
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, हा गट जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला चालना देण्यासाठी भारतविरोधी प्रचार करत आहे आणि दहशतवादी कारवाया सुरू ठेवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाविरुद्धच्या शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणांतर्गत, भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना तात्काळ संपवली जाईल.
गिलानी यांनी तेहरीक-ए-हुर्रियतचे कार्यालय आपल्या घरात उभारले
तेहरिक-ए-हुर्रियत जम्मू आणि काश्मीरची स्थापना 7 ऑगस्ट 2004 रोजी फुटीरतावादी नेते गिलानी यांनी त्यांचा माजी पक्ष जमात-ए-इस्लामी काश्मीर सोडल्यानंतर केली. सय्यद अली शाह गिलानी यांनी 2003 मध्ये हुर्रियत कॉन्फरन्समध्ये फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या स्थापनेपासून 15 वर्षे अध्यक्षपद भूषवले. गिलानी यांनी 2019 मध्ये पद सोडल्यानंतर मोहम्मद अशरफ सेहराई अध्यक्ष झाले. अशरफ सहाराई यांचे २०२१ मध्ये कोविडमुळे निधन झाले.
या गटाने जमात-ए-इस्लामी विचारसरणीचे केले समर्थन
हा गट जमात-ए-इस्लामीच्या विचारसरणीचे समर्थन करत आहे, ज्याला 2019 मध्ये केंद्राने UAPA अंतर्गत बंदी घातली होती आणि देशविरोधी कारवायांसाठी निधी आणि समर्थन या आरोपांमुळे बंदी घातली होती. गिलानी यांनी तेहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-काश्मीरचे कार्यालय आपले घर बनवले होते. अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर या संघटनेचे कोणतेही कार्यालय श्रीनगरमध्ये उपस्थित नव्हते.
