नवी दिल्ली : कावड मार्गावर नेम प्लेट लावण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कावड मार्गावर नेम फलक लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली असून दुकानदारांनी त्यांची ओळख उघड करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारांनाही नोटीस बजावली असून शुक्रवारपर्यंत उत्तर मागितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दुकानदारांना फक्त खाद्यपदार्थाचा प्रकार जाहीर करावा लागेल की ते शाकाहारी आहे की मांसाहारी. नेम प्लेट प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 जुलै रोजी होणार आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
कावड यात्रा नेमप्लेट वाद प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. वास्तविक, कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदारांना सरकारने त्यांची ओळख उघड करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर दुकानदारांनी आपापल्या दुकानांबाहेर त्यांच्या नावाचे पोस्टर लावल्याचे दिसून आले. या प्रकरणाबाबत असेही समोर आले की, अनेक दुकाने हिंदूंच्या नावावर आहेत, मात्र त्यांचे मालक मुस्लिम आहेत.
सोशल मीडियावर मोठ्या संख्येने लोक या संदर्भात प्रतिक्रिया देत होते आणि राजकीय वक्तव्येही समोर येत होती. सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्ष विरोध करत होते.
