वेध
– विजय कुळकर्णी
बाजारात तुरी अन्… अशी आपल्याकडे म्हण आहे. त्यानुसार २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत कशा प्रकारे गडबड होऊ शकते, अशी शंका विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आगामी निवडणुकीत जर आपला पराभव झालाच तर देशाला सांगण्यासाठी पराभवाची कारणं तयार केली जात आहेत. हे गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी आयोजित देशातील विरोधी पक्षांच्या बैठकीत उमटलेल्या ईव्हीएमविरोधी सुरांवरून स्पष्ट झाले. या बैठकीला काँग्रेस, समाजवादी पार्टी व अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती. पण, या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसकडून कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. या बैठकीत रिमोट कंट्रोल ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान घेण्याच्या निवडणूक आयोगाने चालविलेल्या तयारीला या सर्व विरोधी पक्षांनी विरोध करण्याचे ठरविले आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांची भेट घेऊन या प्रक्रियेला रीतसर विरोध करण्याचेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. अमेरिकेतदेखील अशाप्रकारे मतदान प्रक्रिया केली जात नाही. मग, भारतातच त्याचा आग्रह का? असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
वास्तविक ईव्हीएमबाबत विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांनी ईव्हीएम हायजॅक केल्याचा आरोप निवडणूक आयोगावर केला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेणा-या सर्व विरोधी पक्षांना रीतसर पत्र पाठवून दिल्ली येथील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात बोलावून ईव्हीएम हायजॅक करून दाखविण्याचे आव्हान दिले होते. त्यावेळी आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पण, कोणीही ईव्हीएम हायजॅक करण्याचे धाडस दाखविले नाही. बरं, केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार २०१४ मध्ये बहुमताने स्थापन झाले. त्यावेळी देशातील मतदारांनी पहिल्यांदा काँग्रेसेतर राजकीय पक्षाला एवढे भरभरून मतदान केले होते. ती निवडणूक ईव्हीएमद्वारेच घेतली होती. त्यावेळी केंद्रात संपुआचे सरकार होते. काँग्रेसचे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. शरद पवारदेखील केंद्रीय मंत्रिमंडळात होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये तर २०१४ पेक्षाही प्रचंड बहुमत रालोआला मिळाले. त्यानंतर ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केली जाऊ लागली.
काही महिन्यांपूर्वीच पंजाब, हिमाचल, नागालॅन्ड, गुजरात इत्यादी राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपाने हिमाचलमधील सत्ता गमावली. काँग्रेसला निसटते बहुमत मिळून सत्ता प्राप्त झाली. त्यावेळी मात्र ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करण्यात आली नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेस, भाजपा व इतर विरोधी पक्षांचा सुपडा साफ होऊन आम आदमी पार्टीची एकहाती सत्ता आली. त्यावेळी ईव्हीएम चांगले होते. या दोन राज्यात गैरभाजपा पक्षांची सत्ता आली नसती तर गुजरातमधील भाजपाने मिळविलेल्या ऐतिहासिक विजयावरही विरोधकांनी आक्षेप घेऊन आपल्या पराभवाचे खापर ईव्हीएमवरच फोडले असते. आता आगामी म्हणजे २०२४ च्या निवडणुकीत आपल्याला सत्ता मिळाली नाही तर आपल्या पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी आतापासूनच सुरू केली आहे. पहिल्या पाच वर्षांत भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने केलेल्या घोषणा, त्या पूर्ण करण्यासाठी या पाच वर्षांत सुरू असलेले त्यांचे प्रयत्न, घोषित केल्यानुसार लागू झालेल्या योजना त्याचा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना मिळत असलेला लाभ आणि विरोधक आपल्याच चुकांमध्ये गुरफटून गेल्या ९ वर्षांत विविध निवडणुकांमध्ये चाखत असलेला पराभव या सर्व गोष्टींचा विचार विरोधक करणार नाहीत. आपल्या चुका सुधारण्यापेक्षा सरकारी यंत्रणांनाच दोष देण्यात धन्यता मानणार असतील, तर पुढील वर्षी पराभूत झाल्यास ईव्हीएममुळे पराभव झाल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले गेल्यास नवल वाटायला नको.
तसेच, काही नेत्यांना सध्या अडगळीत पडल्यासारखे वाटत आहे. त्यामुळे ते स्वत: अस्तित्व जपण्यासाठी अशाप्रकारे वक्तव्य, आक्षेप, आरोप करून सतत प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कपिल सिब्बल पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. आता समाजवादी पार्टीतर्फे राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यांच्या पक्षाला व स्वत: कपिल सिब्बल यांना देशाच्या राजकारणात आपले महत्त्व टिकवून ठेवायचे आहे, असे यावरून दिसते. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे सध्या राजकीय अंदाज वर्तविण्याचे काम करीत आहेत. पुण्यातील कसबा मतदार संघात भाजपाचा झालेला पराभव त्यांना देशातील हवा बदलल्याचा संकेत वाटतो. तर, काही दिवसातच त्यांच्या पक्षाचे आमदार नागालॅन्डमधील भाजपा व मित्रपक्षांना केवळ सत्तेत राहता यावे म्हणून न मागताच पाठींबा देतात. त्याला शरद पवारांकडून कोणतीच हरकत घेतली जात नाही. कारण हरकत घेतल्यास कदाचित ते आमदार पक्ष सोडण्याची भीती शरद पवार यांच्या मनात असावी. तर, दुसरीकडे ते रिमोट ईव्हीएमवर आक्षेप घेण्याबाबत विरोधी पक्षांची बैठक घेतात. मात्र, विरोधकांच्या गुरुवारी झालेल्या या बैठकीतून आणि त्यातील चर्चेच्या विषयांवरून आगामी काळात भाजपाप्रणीत रालोआ पुन्हा केंद्रात सत्तेवर येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत हे नक्की!
८८०६००६१४९
