नवी दिल्ली : केंद्रीय खाण मंत्रालय देशातील ऑफशोअर भागात खनिज क्षेत्राच्या लिलावाचा पहिला टप्पा लवकरच सुरू करणार आहे. केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक उपक्रम ऑफशोअर क्षेत्रातील समुद्राखालील खनिज संसाधनांच्या शोध आणि विकासात प्रवेश निश्चित करणारा ठरणार आहे. या उपक्रमांतर्गत ऑफशोअर क्षेत्रामध्ये एखाद्या देशाच्या कायदेशीर नियंत्रणाखालचा समुद्र भाग, महाद्वीपीय शेल्फ म्हणजेच सागरमग्न भूखंड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) आणि इतर सागरी क्षेत्र यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत दि. २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लिलावास प्रारंभ होत ब्ल्यू इकॉनॉमीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. देशाचे सुमारे २ दशलक्ष चौ. किमीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र(ईईझेड) महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनांचा स्रोत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या धोरणात्मक व आर्थिक हितसंबंधांच्या सुरक्षेसाठी ऑफशोअर खनिजे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. कोबाल्ट, निकेल, रेअर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई), आणि पॉलिमेटॅलिक नोड्यूल्स यांसारख्या उच्च-मागणी खनिजांवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञानाकडे जग अति वेगाने आकृष्ट होत असताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
भारताने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी स्थिर राखण्यासाठी विविध खनिज स्त्रोत विकसित करणे आवश्यक आहे. अशातच आता केंद्रीय खाण मंत्रालय भारतातील ऑफशोअर भागातील खनिज क्षेत्राच्या लिलावाचा पहिला टप्पा करणार सुरू करणार आहे. विशेष म्हणजे लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यात अरबी समुद्र आणि अंदमान समुद्रात पसरलेल्या १३ काळजीपूर्वक निवडलेल्या खनिज क्षेत्रांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने बांधकामासाठी उपयोगी पडणारी वाळू, लाईममड आणि पॉलिमेटॅलिक नोड्यूलचे मिश्रण याचा समावेश आहे.
