२०२६ मध्ये बदलणार राज्यसभेचे गणित, ७५ जागांवर होणार निवडणूक

नवी दिल्ली : २०२६ हे वर्ष राज्यसभेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. या वर्षात राज्यसभेच्या तब्बल ७५ जागा रिक्त होणार असून एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबर या टप्प्यांत त्या जागांसाठी निवडणुका होतील. याच काळात पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने देशाचे राजकीय वातावरण तापणार आहे.

या निवडणुकांनंतर राज्यसभेत एनडीए आणि इंडिया आघाडी यांच्यातील ताकदीचे गणित बदलू शकते. बिहारमधून पाच तर उत्तरप्रदेशातून दहा राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि ईशान्येकडील अनेक राज्यांमधील जागाही रिक्त होतील.

सध्या राज्यसभेत एनडीएचे १२९ खासदार आहेत, तर विरोधी पक्षांकडे केवळ ७८ आहेत. २०२६ मधील निवडणुकांमध्ये एनडीएचे वर्चस्व आणखी वाढेल की कमी होईल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल, पक्षांच्या आघाडीची गणितं आणि उमेदवारांची निवड, या सगळ्यांचा मिळून राज्यसभेच्या भविष्यातील राजकारणावर निर्णायक प्रभाव पडणार आहे.

दिग्गजांचा कार्यकाळ संपण्याच्या मार्गावर

२०२६ मधील राज्यसभा निवडणुका के वळ आकड्यांचा खेळ नाहीत, तर संसदेत पुढील कायदेविषयक अजेंड्याची दिशा यावरून ठरणार आहेत. या वर्षात ज्यांचा कार्यकाळ संपतोय, त्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार यांच्यासह केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी आणि रामदास आठवले यांचा समावेश आहे. यातील किती जण पुन्हा सभागृहात परतणार आणि किती नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

बिहार ते महाराष्ट्रः निवडणुकांचा प्रभाव

एप्रिल ते जून या काळात बिहारमधील पाचही राज्यसभा जागा रिक्त होतील. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत एनडीएला मिळालेल्या यशामुळे बिहारमध्ये भाजप आणि जेडीयू प्रत्येकी दोन जागांवर दावा सांगू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जाते. काही जुन्या नेत्यांचे पुनरागमनही यामुळे शक्य आहे. महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये सात राज्यसभा जागांसाठी निवडणूक होऊ शकते.