दिल्ली उच्च न्यायालयाने शाही इदगाह वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करून नागरी अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण करू नये, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शाही ईदगाहच्या आजूबाजूची उद्याने किंवा खुली मैदाने ही डीडीए ची मालमत्ता असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली : सदर बाजार येथील शाही इदगाह पार्कमध्ये झाशीच्या राणीचा पुतळा बसवण्यास बंदी घालण्याची विनंती करणारी मुस्लिम बाजूची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यात कोणताही ठोस आधार नसल्याचे सांगत हायकोर्टाने हे प्रकरण फेटाळून लावले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाशीच्या राणीच्या पुतळ्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी डीडीए बुधवारी शाही ईदगाहवर पोहोचले. संपूर्ण कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
न्यायालयाने काय म्हटले?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे धरले होते की याचिकाकर्त्याने शाही इदगाह (वक्फ) व्यवस्थापन समितीला आव्हान दिले आहे की ते दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आणि अशा प्रकारे दिल्ली महानगरपालिकेने (डीडीए) शाही इदगाहभोवती उद्यान किंवा खुल्या मैदानाच्या देखभाल करण्यास विरोध केला आहे. (एमसीडी) यांच्या आदेशानुसार पुतळ्याच्या स्थापनेला विरोध करण्याचा कोणताही कायदेशीर किंवा मूलभूत अधिकार नाही. न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा म्हणाले, ‘आम्ही जरी असे गृहीत धरले की याचिकाकर्त्याला रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे, तरीही नमाज अदा करण्याचा किंवा कोणताही धार्मिक अधिकार पाळण्याचा अधिकार कसा धोक्यात येईल हे या न्यायालयाला दिसत नाही .
वक्फ मालमत्तेचा दावा फेटाळला
न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा म्हणाले, ‘दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाने यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश स्पष्टपणे कोणत्याही अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे होता हे सांगण्याची गरज नाही, ज्यात ती वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला होता.’ समितीने १९७० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेचा हवाला दिला होता ज्यात म्हटले होते की, मुघल काळात बांधण्यात आलेली प्राचीन मालमत्ता शाही इदगाह पार्क नमाज अदा करण्यासाठी वापरली जात होती.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात आणखी काय म्हटले?
एवढ्या मोठ्या कॉम्प्लेक्समध्ये एकावेळी ५०,००० हून अधिक लोक नमाज अदा करू शकतात, असे राजपत्रातील अधिसूचनेचा हवाला देऊन समितीने म्हटले आहे. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, या निकालाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की शाही इदगाहच्या आजूबाजूची उद्याने किंवा मोकळी मैदाने ही डीडीएची मालमत्ता आहे आणि त्याची देखभाल उद्यान विभाग-२ द्वारे केली जाते.
“याशिवाय, दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्लूबी) देखील धार्मिक कार्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी उद्यानाचा वापर करण्यास अधिकृत करत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मूळ मुद्दा असा आहे की, शाही ईदगाहला लागून असलेले उद्यान/खुले मैदान आणि ईदगाहच्या भिंतींच्या आत ही डीडीएची मालमत्ता असल्याने, या जमिनीचा काही भाग सार्वजनिक वापरासाठी वापरण्याची संपूर्ण जबाबदारी डीडीएची आहे.
