जळगाव : जिल्ह्यात मार्च २०२५ पूर्वी बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीककर्ज रकमेचा परतावा केला आहे, अशा शेतकऱ्यांसह बऱ्याच शेतकऱ्यांना अजूनही खरीप हंगामासाठी जिल्हा बँक अथवा अन्य बँकांकडून कर्जपुरवठा झाला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून खरीप व रब्बी हंगामासाठी सुमारे तीन हजार ९६ कोटी रुपये पीककर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत जिल्हा बँकेने ५४२ कोटींचे पीककर्ज वितरित केले आहे. राष्ट्रीयीकृत तसेच जिल्हा बँकेसह अन्य बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज तातडीने मंजुरीसह वितरणाची पूर्तता करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन भवनात शुक्रवारी (१६ मे) पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम आढावा बैठक झाली. ते म्हणाले की, जिल्ह्यात सात लाख ६९ हजार हेक्टर खरीप पेरणीलायक क्षेत्र असून सुमारे पाच लाख पाच हजार हेक्टर क्षेत्र कापूस वाणाच्या लागवडीसाठी प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यासाठी कपाशी वाणाची २५ लाख २५ हजार पाकिटांची आवश्यकता असून जिल्हा प्रशासनाकडून आठ लाख पाच हजार पाकिटे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. खरीप हंगामांतर्गत कपाशी एचटीबीटी वाणाच्या बनावट बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यावरील कारवाईसाठी जिल्ह्यात १५ तालुका स्तरावर, १५ पंचायत समितीस्तरावर तसेच १ जिल्हास्तरीय पथक अशी तीस नियंत्रण पथके नियुक्त केल्याचेही पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
रासायनिक खतांचा पुरेसा पुरवठा
जिल्ह्यासाठी तीन लाख ३९ हजार मेट्रीक टन रासायनिक खतांचा साठा मंजूर असून, एक लाख ४५ हजार मेट्रीक टन खतांचा साठा शिल्लक आहे. राष्ट्रीयीकृत व जिल्हा बँकेसह अन्य बँकांतर्गत जिल्ह्याला तीन हजार ९६ कोटी रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. यात जिल्हा बँकेला एक हजार ४०३ कोटी उद्दिष्टापैकी ५४२ कोटींचे कर्जवितरण झाले असून जिल्हा बँकेसह अन्य बँकांनी पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मंजुरीसह वितरणाची पूर्तता करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
अद्ययावत हवामान यंत्रणेसह आवश्यकतेनुसार नवीन ठिकाणी हवामान यंत्र बसवावीत. प्रत्येक तालुक्यात बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशकांच्या पुरवठ्याच्या नियमिततेसंदर्भात खात्री करावी. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसाठी १८००२३३४००० या टोल फ्री क्रमांकावर सुविधा ग्रामपंचायत तसेच विकास सोसायटी स्तरावर उपलब्ध करण्याच्या सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
याशिवाय ‘एक गाव एक अधिकारी’ अभियानांतर्गत पारंपरिकऐवजी आधुनिक शेतीकडे कार्यशाळेसह पीकविमा योजनेंतर्गत एकही शेतकरी वंचित राहू नये. आत्महत्याग्रस्त वा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी मोफत खते व बियाण्यांची मागणीनुसार कृषी विभागाकडून कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत शेतकरी ओळखपत्रअंतर्गत उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र पूर्ण करण्याचे, याशिवाय २०२३-२४ अंतर्गत ५५ कोटींचे प्रलंबित ठिबक सिंचन दायित्व अनुदान शासनस्तरावरून 19 MIVIN 4000-fury मंजूर करण्यात येणार आहे. नैसर्गिव आपत्ती काळात महावितरणच्य वीज रोहित्र तसेच ६०० च्याव वीजवाहिन्या वादळात कोलमडूः पडल्या आहेत. त्यांची तातडी दुरुस्ती करण्यात येत असू. वीजपुरवठा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी कपाशी वाणासोबत एकाच पिकावर अवलंबून न राहत तूर, उडीद, मूग या मिश्र वा अन पिकांचा आंतरपीक म्हणून समावेश करावा. पुरेसा पाऊस झाल्यानंतर पेरणी करावी. धूळपेरणी टाळावी रासायनिक खतांमुळे जमिनीत नायट्रेटचे प्रमाण वाढते व कॅन्सरसारख्या अनेक आजारांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे रासायनिक खतांचा मर्यादित वापर करून जैविक खतांचाच वापर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी करावा, असे आवाहन मंत्री पाटील यांनी खरीपपूर्व आढावा बैठकीत केले. या वेळी रावेरचे आमदार अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा कृषी अधीक्षक कुर्बान तडवी आदी अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
