जगन्नाथ मंदिराच्या रत्नांच्या भांडारात ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंची यादी तयार करण्यासाठी ओडिशाच्या मोहन माझी सरकारने एक नवीन समिती स्थापन केली आहे.
ओडिशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जगन्नाथ पुरी मंदिरातील रत्नांच्या भांडारावर अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, रत्नांचे दुकान लवकरच सुरू होऊ शकते, असे मानले जात आहे. ओडिशाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने जगन्नाथ मंदिरातील रत्नांची दुकाने पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक नवीन उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
नवीन समिती का स्थापन करण्यात आली?
जगन्नाथ मंदिराच्या रत्नांच्या भांडारात ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंची यादी तयार करण्यासाठी ओडिशाच्या मोहन माझी सरकारने एक नवीन समिती स्थापन केली आहे. गुरुवारी राज्याचे कायदा मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यांनी सांगितले की, ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
जुनी समिती बरखास्त
या वर्षी मार्चच्या सुरुवातीला, नवीन पटनायक यांच्या ओडिशाच्या पूर्वीच्या बीजेडी सरकारने रत्नांच्या दुकानात ठेवलेल्या दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या यादीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अरिजित पसायत यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. मात्र, नव्या सरकारने ही समिती बरखास्त करून नवी समिती स्थापन केली आहे.
असा सवालही पंतप्रधान मोदींनी उपस्थित केला आहे
ओडिशातील निवडणूक रॅलींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगन्नाथ पुरी मंदिरातील रत्न भांडाराच्या चाव्या गहाळ झाल्याचा मुद्दाही जोरात मांडला होता. नवीन पटनायक सरकारने या प्रकरणी न्यायालयीन अहवाल दडपल्याचा आरोपही पंतप्रधान मोदींनी केला होता. ओडिशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर न्यायालयीन अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
