मुंबई : मुंबईतील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजमध्ये ड्रेसकोड ठरवताना हिजाब आणि बुरख्यावर बंदी घालण्यात आल्याने नऊ विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कॉलेज कॅम्पसमध्ये बंदी असलेल्या गोष्टी (जसे हिजाब, निकाब) परिधान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात केली होती. मुस्लीम धर्मात हिजाब घालणे अनिवार्य आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता.
याच प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने कॅम्पसमध्ये हिजाब, बुरखा आणि निकाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नऊ विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळून लावत महाविद्यालयाने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोर्टात जाणाऱ्या विद्यार्थिनी या विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षात आहेत. ड्रेसकोड लागू करण्याच्या कॉलेजच्या निर्देशाला त्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये हिजाब, निकाब, बुरखा, चोरणे, टोपी आणि बॅज घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या सूचनेचे पालन न करता विद्यार्थिनींनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की, अशा सूचना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या याचिकेत विद्यार्थिनींनी ही कारवाई मनमानी, अन्यायकारक, चुकीची आणि विकृत असल्याचे वर्णन केले होते.
कुराणातील श्लोकांचा हवाला देत याचिकाकर्ते म्हणाले की, इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य आहे. महाविद्यालयाच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील अनिल अंतुरकर म्हणाले की, महाविद्यालयाच्या आवारात हिजाब, निकाब आणि बुरख्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय एकसमान ड्रेस कोड लागू करता यावा यासाठीच आहे. ही केवळ शिस्तभंगाची कारवाई आहे आणि ती कोणत्याही प्रकारे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नाही. लागू करण्यात आलेला ड्रेस कोड सर्व धर्म आणि जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. न्यायालयाने महाविद्यालयाचा युक्तीवाद मान्य करत हिजाबवरील बंदी उटवण्यास नकार दिला.
