---Advertisement---
नवी दिल्ली : पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबत असलेला सिंधू पाणी करार अनिश्चित काळासाठी स्थगित केला. आता सरकारने त्यानंतर भारत आता जम्मू-कश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी क्षेत्रातील कंपनी एनएचपीसीने चिनाब नदीवरील सावलकोट जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अधिकृतपणे टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रामबन जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ५.१२९ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, संपूर्ण कामकाज एका एकत्रित पॅकेज अंतर्गत राबवले जाणार आहे. टेंडर दस्तावेजांनुसार, या पॅकेजमध्ये डायव्हर्जन टनेल, अॅडिट्स, डीटी, कोफर डॅम, तसेच मांडिया नाला डीटी, त्यासंबंधित रस्ते बांधकाम, राइट बँक स्पायरल टनेल, अॅक्सेस टनेल आणि धरणाशी संबंधित सर्व पूरक कामांचा समावेश आहे.
निविदा प्रक्रिया व कालमर्यादा
एनएचपीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, बोली प्रक्रिया १२ मार्चपासून २० मार्चपर्यंत चालेल, तर प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे नऊ वर्षे लागतील. सावलकोट जलविद्युत प्रकल्पातून १,८५६ मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-कश्मीरच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा भागवण्यास मदत होणार असून, राष्ट्रीय वीज ग्रिडही अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
रणनीतिक आणि आर्थिक महत्त्व
पाकिस्तानातील शेतीचा मोठा भाग सिंधू नदीच्या पाण्यावर चालतो. अशा परिस्थितीत, भारताने सिंधूचे पाणी अडवल्यामुळे पाकिस्तानला मोठा फटका बसत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानसोबत वाढलेल्या तणावादरम्यान हा प्रकल्प भारताच्या रणनीतिक आणि आर्थिक सामर्थ्याचे प्रतीक मानला जात आहे. चिनाब नदीवरील हा उपक्रम देशातील जलसंपत्तीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
