नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने दोन शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ती याचिका फेटाळून लावली आणि शहरांची नावे बदलण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे सांगून महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दोन शहरांची नावे बदलण्यास संमती दिली आहे. या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय त्यांनी योग्य ठरवला आहे. महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर आणि उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याने या प्रकरणाबाबत प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे राज्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयानंतर याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे त्यांना निर्णय बदलण्याची अपेक्षा होती. शहराचे नाव बदलण्याच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
नाव बदलण्याचा अधिकार सरकारला आहे
याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. खटला फेटाळताना न्यायमूर्ती हृषिकेश राय म्हणाले की, एखाद्या भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये त्या ठिकाणाच्या नावाबाबत नेहमीच सहमती आणि मतभेद असतील. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, न्यायालयांनी हे न्यायिक पुनरावलोकनाद्वारे सोडवावे का? जर त्यांच्याकडे नाव बदलण्याची किंवा बदलण्याची शक्ती असेल. नाव बदलणे हा सरकारचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
परिस्थितीची अलाहाबादशी तुलना करणे चुकीचे : सुप्रीम कोर्ट
हा (मुंबई उच्च न्यायालयाचा) तार्किक आदेश आहे, तो चुकीचा का मानायचा? सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावत तुमचे सर्व युक्तिवाद हायकोर्टात निकाली निघाल्याचे सांगितले. क्षमस्व, आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. याचिकाकर्त्याचे वकील एसबी तळेकर म्हणाले की, प्रयागराजसाठीही असाच प्रश्न प्रलंबित आहे, यापूर्वी न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवली होती. तळेकर यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाची अलाहाबादशी तुलना होऊ शकत नाही.
