– वसंत गणेश काणे
आजकाल रोज कोणत्या ना कोणत्या (The guardian India) जागतिक संस्थेची/संघटनेची शिखर परिषद आयोजित होत असल्याचे वृत्त कानावर पडत असते. हवामान बदलाबाबतची इजिप्तमधील परिषद त्यातलीच एक आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम लक्षात घेऊन त्यासंबंधात करावयाच्या उपाययोजनांसंबंधीची चर्चा या निमित्ताने होत असते. यावेळी जगातले बहुतेक जागृत देश एकत्र येत असले, तरी ते सर्व एकाच विचाराचे नसतात. त्यात निदान दोन तरी गट पडतातच. इजिप्तमधील शर्म-ए-शेख येथे नुकतीच झालेली परिषदही याला अपवाद नव्हती. (सीओपी 27) म्हणजे कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज किंवा ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स’ (युएनएफसीसीसी) ची ही 27 वी परिषद होती. 6 ते 20 नोव्हेंबर 2022 असा तब्बल 15 दिवस या परिषदेत काथ्याकूट झाला. परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांचे जे दोन गट पडलेले दिसून आले त्यातला एक गट होता विकसित किंवा श्रीमंत देशांचा. आज या देशांचा विकास वेगाने होतो आहे. त्यांच्यामुळे कर्ब उत्सर्जन आणि प्रदूषणकारी वायूंचे उत्पादन जास्त प्रमाणात होत असते तर दुसरा गट होता (The guardian India) विकसनशील म्हणजे गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी विकासाची कास धरीत धडपडणार्‍या देशांचा. साहजिकच विकासासाठी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रश्नी आम्हाला सूट मिळावी, अशी या देशांची अपेक्षा आणि मागणी होती.
कुणाचे उत्सर्जन किती?
प्रदूषणविषयक पाहणीनुसार 2021 मध्ये चीनकडून 11.5 अब्ज टन हानिकारक उत्सर्जन झाले. हा जागतिक उच्चांक आहे. अमेरिकेकडून 5, युरोपियन युनियनकडून 2.6 आणि (The guardian India) भारताकडून 2.7 अब्ज टन हानिकारक उत्सर्जन झाले. भारताचा क्रमांक उत्सर्जनाचे बाबतीत चौथा आहे हे खरे असले, तरी जगातील 17 टक्के लोक भारतात राहतात, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? ही आकडेवारी कर्ब उत्सर्जन समस्येचे यथातथ्य चित्रण करते का? तर नाही. त्यासाठी कोणत्या देशाचे दरडोई उत्सर्जन किती हे पाहावयास नको का?
भारतात दरडोई उत्सर्जन 1.9 टन आहे. हे प्रगत देशातील दरडोई उत्सर्जनापेक्षा कितीतरी कमी आहे. जगाचे दरडोई कर्ब उत्सर्जन 5.7 टन आहे. म्हणजे (The guardian India) भारताच्या तुलनेत तिप्पट आहे. अमेरिकेतील एक व्यक्ती तर दरवर्षी 14.9 टन उत्सर्जन करते. रशियात हा आकडा 12.1, जपानमध्ये 8.6, युरोपियन युनियनमध्ये 6.3 टन आहे. चीनमध्येही दरडोई वार्षिक उत्सर्जन 8 टनापेक्षा जास्त आहे.
आणखी एका पद्धतीनेही तुलनात्मक उत्सर्जनाचा विचार करता येईल. आजवरचे कुणाचे एकूण उत्सर्जन किती, हे यासाठी पाहावे लागेल. गेल्या अडीचशे वर्षांतील एकूण उत्सर्जनाचे आकडे उपलब्ध आहेत. त्यांचा एकत्रित विचार केला तर प्रगत देशांनी केलेल्या प्रदूषणाची तीव‘ता किती भयावह आहे ते स्पष्ट होईल. त्यानुसार (The guardian India) भूतलावरच्या आजवरच्या एकूण प्रदूषणातला एकट्या अमेरिकेचा वाटा 25 टक्के तर युरोपियन युनियनमध्ये असलेल्या सर्व देशांचा मिळून एकत्रित वाटा 18 टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आज प्रगत देश म्हणून जे देश आघाडीवर आहेत त्यांनीच सर्वात जास्त प्रदूषण केले आहे. त्यामुळे याबाबत उपाय करण्याची सर्वात जास्त जबाबदारी कुणावर आहे, हे स्पष्ट आहे. पण हे देश आपली जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा खास मार्ग आहे. विकसनशील देश अगोदरच आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सध्या हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी लागणारा खर्च करणे कठीण जाणार आहे. यासाठी लागणारा निधी त्यांना विकसित देशांनी पुरवला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ही मागणी विकसित देशांनी यापूर्वीच तत्त्वत: मान्यही केली आहे; पण आता मात्र ते टाळाटाळ करीत आहेत. अविकसित देशांची बाजू यावेळी सुरू असलेल्या परिषदेत भारताने जोरकसपणे मांडली आहे. या निमित्ताने अविकसित देशांचा एकमेव वाली म्हणून भारत पुढे आला आहे, याची भारतीयांनी विशेष नोंद घ्यायला हवी.
प्रदूषण रोखणे ही सर्वांची जबाबदारी
प्रदूषण होऊ न देणे ही प्रत्येक (The guardian India) देशाची जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्यासाठी प्रत्येक देशाला स्वत:ला प्रयत्न करावे लागतील, हे कुणीही नाकारलेले नाही. दुसरे असेही आहे की, त्या देशातील प्रत्येक नागरिकाने ही जबाबदारी स्वत:हून स्वीकारल्याशिवाय देशपातळीवर यश मिळणेही शक्य नाही. हा केवळ इच्छेपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. ही जबाबदारी पार पाडताना फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणे या देशांना शक्य नाही. म्हणून ही जबाबदारी विकसित देशांनी स्वीकारली पाहिजे. ही जबाबदारी डेन्मार्कची राजधानी असलेल्या कोपेनहेगन येथील 2009 या वर्षीच्या शिखर परिषदेत प्रगत देशांनी मान्य केली होती. ही परिषद सीपीओ 15 म्हणून ओळखली जाते. कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीपीओ) किंवा युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स (युएनएफसीसीसी) ची ही 15 वी परिषद होती.
विकसित देशांनी आर्थिक भार उचलणे का आवश्यक?
2009 च्या सीओपी 15 मध्ये बेतलेल्या (The guardian India) अंदाजपत्रकानुसार हा हवामान निधी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर इतका एकमताने निश्चित केला गेला होता. आज 2022 हे वर्ष संपत आले आहे. हा निधी या प्रदीर्घ काळात कधीही पूर्णांशाने उभा होऊ शकला नाही. 2030 पर्यंत प्रदूषणविषयक उद्दिष्ट साध्य व्हायचे असेल तर 11 लाख कोटी डॉलर लागतील, असा एक अंदाज आहे. ही तरतूद केली नाही किंवा करता आली नाही तर प्रदूषणाला आवर घालता येणार नाही, हे नक्की आहे. आजच याची चाहूल लागायला सुरुवात झाली आहे. प्रदूषणकारी वायूंच्या निर्मितीमुळे पृथ्वीचे उष्णतामान दरवर्षी वाढत चालले आहे आणि त्यामुळे हवामानात बदल होतो आहे. यावर्षीचा निसर्गाचा प्रकोप, महापूर, अवेळीचा धुवाधार पाऊस, लांबलेला पावसाळा, वादळे, भूस्खलने, ध्रुवावरील बर्फाचे वितळणे, उष्णतामान वाढ ही तर लहानशी चुणूक ठरावी, अशी आहे. निधी उपलब्ध झाला नाही तर विकसनशील देशांचे प्रदूषणाला आवर घालण्याचे प्रयत्न पुरतेपणी यशस्वी होणार नाहीत, असा इशारा भारताने विकसित देशांना स्पष्ट शब्दात दिला आहे.
जागतिक व्यासपीठावर (The guardian India) भारताने घेतलेली ही रोखठोक भूमिका आवश्यकच होती. पण देशपातळीवर आपण स्वस्थ बसून चालणार नाही. आपल्याला कठोर उपाय योजावेच लागतील. ते नागरिकांच्या सकि‘य सहकार्याशिवाय यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. स्वच्छता मोहिमेसारखे जनआंदोलन या निमित्ताने उभारावे लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. कार्बन डाय ऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, ओझोन या आणि अन्य अशाच काही अपरिचित वायूंना ‘ग्रीन हाऊस गॅसेस’ असे नाव आहे. हे वायू पृथ्वीलगतच्या वातावरणात जास्त प्रमाणात गोळा झाले तर पांघरुणासारखे कार्य करतात आणि भूतलावर निर्माण होणारी उष्णता अवकाशात पसरण्यास विरोध करतात. यामुळे पृथ्वीचे उष्णतामान वाढते तसेच ध्रुवावरील बर्फ वितळू लागते. समुद्राची पातळी वाढून बेटे आणि समुद्रालगतची शहरे बुडू लागतात, किनारे आक‘सू लागतात, प्रलयंकारी वादळे निर्माण होतात, जीवसृष्टीतील घटक अनुकूलतेच्या शोधात स्थलांतर करू लागतात, सुपीक जमिनीचे वाळवंटात रूपांतर होऊ लागते. याचा शेतीवर आणि प्राणिमात्रांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागतो. त्यामुळे प्रदूषणकारी वायूंची निर्मिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी आहे.
अशी उपाययोजना हवी.
या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आपल्याला (The guardian India) देशभर प्रदूषण न करणारी विजेवर चालणारी वाहने वापरात आणावी लागतील. ती चार्ज करण्यासाठी सुविधांचे जाळे पेट्रोल पंपांप्रमाणे उभारावे लागेल तसेच घरच्या घरीही वाहने चार्ज करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. असे केल्यास शहरांमधले प्रदूषण बर्‍याच प्रमाणात कमी करता येईल. यामुळे खनिज तेलावरील अवलंबित्वही कमी होईल. हवामान बदलाला आवर घालण्याचा हा एक प्रभावी उपाय सिद्ध होईल.
निसर्गाकडून वरदान स्वरूपात मिळालेली सौर ऊर्जा हा आपल्यासाठी कधीही न संपणारा ऊर्जास्त्रोत आहे. भारताच्या भौगोलिक स्थानानुसार भारताला सौर ऊर्जा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत असते. पाण्याचे विद्युत पृथक्करण करून शुद्ध स्वरूपात हॅड्रोजन वायू तयार करता येतो. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणकारी घटक निर्माण होत नाहीत. कर्बाऐवजी हॅड्रोजनचा इंधन स्वरूपात वापर करून आवश्यक वीज तयार करता येऊ शकते. याशिवाय पवन ऊर्जा, बायोगॅसपासून मिळणारी ऊर्जा अशा प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोताचा उल्लेखही भारताने आग‘हाने हवामान परिषदेत केला केला आहे. 2022 पर्यंत भारतात निर्माण झालेली सौर ऊर्जा 100 गीगावॅट इतकी असेल तर पवन ऊर्जा व बायोगॅसपासून मिळणारी ऊर्जा 175 गीगावॅट इतकी असेल. न्युक्लिअर एनर्जीबाबत सध्याची (The guardian India) भारताची क्षमता 7 गीगावॅट इतकीच आहे. 2031 पर्यंत ती 22 गीगावॅटपर्यंत वाढविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. अशाप्रकारे हवामान बदल प्रश्नी आपला वाटा उचलण्यास भारत सिद्ध झाला आहे. एवढ्याने भागणार नाही, हे खरे असले, आपला प्रामाणिक प्रयत्न भारताने उदाहरण म्हणून जगासमोर ठेवला आहे. सर्वांनी एकदिलाने प्रामाणिक प्रयत्न केल्याशिवाय हे 21 व्या शतकातील हवामान बदलामुळे ओढवणार असलेले अरिष्ट्य टळणार नाही, असे मत अति स्पष्ट शब्दात भारताने जगासमोर सीओपी 27 या इजिप्तमधील शर्म-ए-शेख येथील शिखर परिषदेत मांडले आहे.
– 9422804430
