राज्यात जनसुरक्षा कायदा लागू, विधि व न्याय विभागाने जारी केला अध्यादेश

मुंबई : कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर, कारवायांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १० जुलै रोजी विधिमंळात विशेष जन सुरक्षा कायदा मंजुर केला होता. याबाबतचा अध्यादेश विधि व न्याय विभागाने जारी करून हा कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे.

या कायद्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यानंतर या मसुद्याला संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर चिकित्सा समितीने सुचना मागविल्या. यावेळी समितीकडे १२ हजार ५०० सुचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार समितीने महत्वाचे तीन बदल केले. यात कडव्या विचारसरणीच्या व तत्सम संघटना असा बदल, सल्लागार मंडळात, राज्य शासनाने नियुक्त केलेला, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी, तर दोन सदस्य त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसरा सदस्य उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्यपदी असतील, या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची चौकशी पोलिस उपनिरीक्षकांऐवजी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतील आदींचा समावेश आहे.

काय आहे हा कायदा ?

बेकायदेशीर कारवायांसाठी निधी गोळा करणे किंवा साहित्य जमा करणे ते तोंडी, लेखी, संकेतांद्वारे किंवा दृश्य माध्यमांतून केले असले तरी या सर्व प्रकरणांत कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या संघटनांच्या सदस्यांना ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. बेकायदेशीर संघटनांना मदत करणाऱ्यांनाही कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.

जर एखादी व्यक्ती त्या संघटनेची सदस्य नसली, तरी कोणत्याही प्रकारे चंदा स्वीकारत असेल, मदत करत असेल किंवा आश्रय देत असेल, तर तिला २ वर्षांचा कारावास आणि २ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कायद्यानुसार रस्ता, रेल्वे, हवाई तसेच जलमार्ग वाहतुकीत अडथळा निर्माण केल्यास कारवाई केली जाईल. दोषींना २ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांना शांततामय व सुरक्षित जीवन मिळावे यासाठी सरकारने हा कायदा आणला आहे.

संघटना बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार

कोणत्याही संघटनेच्या कारवायांची चौकशी करून ती बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असेल. संबंधित संघटनेला याबाबत लेखी सूचना दिली जाईल. संघटनेला १५ दिवसांच्या आत सरकारसमोर आपली बाजू मांडावी लागेल. यानंतर सल्लागार समितीमार्फत सुनावणी होईल.