व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सह ईव्हीएम वापरून टाकलेल्या सर्व मतांची पडताळणी करण्याच्या मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. त्यावर आज न्यायालय निकाल देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याकडून काही प्रश्नांवर स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
बुधवारी सकाळी सुनावणी सुरू झाली तेव्हा न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून काही प्रश्नांवर स्पष्टीकरण मागवले होते. तसेच त्याच्या अधिकाऱ्याला दुपारी 2 वाजता न्यायालयात हजर राहून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगण्यात आले.
याआधी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 18 एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. मतदारांचे समाधान आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वासाचे सर्वोच्च महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना सांगितले होते की, प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेऊ नये.
निवडणूक प्रक्रियेत शुद्धता असली पाहिजे
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेत शुद्धता असायला हवी असे सांगितले होते. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली याचा तपशीलवार खुलासा करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यात शुद्धता असली पाहिजे. ज्या काही शक्यता आहेत त्या केल्या जात नाहीत याची भीती कोणी बाळगू नये.
व्हीव्हीपीएटीने टाकलेल्या मतांची पडताळणी करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर उपस्थित असलेल्या ईसीआय अधिकाऱ्याने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीच्या कार्याबद्दल स्पष्टीकरण दिले होते. त्याआधी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर (ईव्हीएम) टीका करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते. देशात निवडणुका घेणे हे मोठे आव्हान आहे, अशा परिस्थितीत आपण व्यवस्थेला मागे नेऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या टिप्पणीमध्ये बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेतल्या गेल्या आणि मतपेट्या लुटल्या गेल्याचाही उल्लेख केला.
असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते
एडीआर या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली होती. खरं तर, याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की ईव्हीएममध्ये टाकलेल्या मतांचे १००% क्रॉस व्हेरिफिकेशन व्हीव्हीपीएटी मशिनने केले जावे, जेणेकरून मतदाराला कळू शकेल की त्याने योग्य मत दिले आहे की नाही.
याचिकेत म्हटले आहे की, अनेक युरोपीय देशांनीही ईव्हीएम वापरून बॅलेट पेपरवर मतदान केले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशात निवडणुका घेणे हे मोठे आव्हान आहे आणि कोणताही युरोपीय देश ते करू शकत नाही.
