केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला घेरण्याची विरोधकांची ‘इंडी’ आघाडी संधी शोधत असून, ‘नीट’च्या पेपरफुटीने त्यांना ती आयती मिळाली. मात्र, काँग्रेसी सरकारचे पापच एवढे आहे की, पेपरफुटीचे हे प्रकरण भस्मासुराप्रमाणे, त्यांच्यावरच उलटणारे ठरेल. याचे धागेदोरे ‘इंडी’ आघाडीतील तेजस्वी यादवांपर्यंत पोहोचले आहेत, इतका संदर्भ पुरे!
देशात सर्वत्र ‘नीट’ पेपरफुटीचे प्रकरण ऐरणीवर आले असून, काँग्रेसप्रणीत विरोधकांची ‘इंडी’ आघाडी, याचे खापर केंद्रातील रालोआ सरकारवर फोडूनही मोकळी झाली. काँग्रेसी युवराज राहुल गांधी यांनी तर आम्ही हे प्रकरण संसदेत लावून धरू, असेही म्हटले. पण, या पेपरफुटीचे धागेदोरे बिहारपर्यंत पोहोचावेत, हा योगायोग नक्कीच नाही. लोकसभा निवडणुकीत रालोआला बहुमत मिळाले. भाजप २४० जागांवर रोखली गेली, तेव्हा नितीशकुमारांनी ठामपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामागे उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही दिवसांतच पेपरफुटीचा थेट संबंध बिहारशी जोडला गेला. राहुल यांनी तोच धागा पकडत, रालोआ सरकारला घेरण्याचा केलेला प्रयत्न हा निश्चितच संशयास्पद असाच. गेल्या ४८ तासांत ज्या घडामोडी घडल्या, त्या पाहता हे प्रकरण ‘इंडी’ आघाडीच्याच अंगलट येईल, अशीच चिन्हे. या प्रकरणाचा ‘मास्टरमाईंड’ म्हणून ज्या सिकंदर कुमारचे नाव उघड झाले, त्याचे लालूपुत्र तेजस्वी यादवशी संबंध असल्याचे माध्यमांतील वृत्तांवरून स्पष्ट झाले आहेच; त्याशिवाय यापूर्वीही हा सिकंदर कुमार पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचारप्रकरणी तुरुंगात गेला होता. राहुल गांधी याप्रश्नी देशव्यापी आंदोलन उभे करू, असे म्हणतात. म्हणजेच, काँग्रेसला विद्यार्थ्यांच्या हिताची कोणतीही चिंता नसून, आपली राजकारणाची पोळी कशी भाजली जाईल, याचीच काँग्रेसला फिकीर!
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि पेपरफुटी यांचा किती जवळचा संबंध आहे, हेही पाहणे रंजक ठरते. पेपरफुटीमुळेच राजस्थानातील अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने डिसेंबरमध्ये होणारी शिक्षक प्रवेश परीक्षा रद्द केली होती. राजस्थानमध्ये २०१९ पासून दरवर्षी सरासरी तीन पेपर फुटले, ज्याचा फटका जवळपास ४० लाख विद्यार्थ्यांना बसला.ज्या भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली, त्यानुसार फुटलेल्या पेपरचे दर ४ ते १५ लाख रुपयांच्या दरम्यान होते. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये भरतीसाठी घेण्यात येणार्‍या प्रवेश परीक्षांचा विचार केल्यास, पेपर फुटण्याचा इतिहास असलेल्या राज्यांमध्ये राजस्थानचा समावेश होतो. राजस्थान पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपने (एसओजी) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०११ ते २०१८ या कालावधीत पेपर फुटण्याच्या १२ घटना घडल्या आहेत. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत हे २००८ ते २०१३ या काळात मुख्यमंत्री होते आणि २०१३ ते २०१८ या काळात वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत होते. डिसेंबर २०१८ मध्ये राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. पेपरफुटीमागील खरे गुन्हेगार पकडण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल राजस्थानमध्ये हा मुद्दा तापला होता, हे विसरून चालणार नाही. गेहलोत सरकारने एप्रिल २०२२ मध्ये पेपरफुटी रोखण्यासाठी एक विशेष कायदाही आणला. यात कठोर शिक्षेची तरतूद केली गेली. मात्र, त्यानंतरही अशा घटना तेथे घडत राहिल्या, हेही वास्तव.
यात राजस्थान लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या द्वितीय श्रेणी शिक्षक भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या राजस्थान पात्रता परीक्षेचा समावेश होता. गेल्या साडेचार वर्षांत फुटलेल्या परीक्षांचे पेपर प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमधील भरतीशी संबंधित आहेत, तर काही केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. राजस्थान सरकारने घेतलेल्या आणि नंतर पेपरफुटीमुळे रद्द करण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षांमध्ये पोलीस हवालदार, कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीसाठी, २०२१ मध्ये आणि नंतर पुन्हा २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या ‘रीट’ परीक्षेचा समावेश आहे. शिक्षकांची ४६ हजार पदे भरण्यासाठी ‘रीट २०२१’ घेण्यात आली होती. या परीक्षेला दहा लाख उमेदवार बसले होते, पण अखेर ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. यात राजस्थानमधील वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तसेच काँग्रेसी नेत्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप, सातत्याने होत आहे. तथापि, याबद्दल राहुल गांधी यांनी कोणताही आवाज उठवला नाही, पेपरफुटीमुळे ज्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, त्यांच्यासाठी त्यांनी कोणतीही न्याययात्रा राजस्थानात काढल्याचे ऐकिवात नाही.
त्यामुळे आज पेपरफुटीवरून केंद्र सरकारवर बेछूट आरोप करणार्‍या काँग्रेसच्याच काळात असे प्रकार सर्वाधिक घडले. त्याशिवाय, यातील बहुतांश आरोपींना जामीन मिळून ते बाहेर राजरोसपणे फिरत आहेत. काँग्रेसचा ‘हात’ त्यांच्या डोक्यावर असल्यानेमुळेच हे शक्य झाले, असेही म्हणता येईल. खरं तर मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार सलग तिसर्‍यांदा सत्तेवर आले, ही विरोधकांची खरी मळमळ. ‘सिस्टीम हमारी होगी’ या उक्तीप्रमाणे यंत्रणा काँग्रेसी तालावर नाचून केंद्र सरकारसमोरील अडचणी वाढवण्याचा ते पद्धतशीर प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, पंतप्रधान मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात असल्याने, ते यांना भीक घालणार नाहीत, हेही समजून घ्यायला हवे. पेपरफुटीसारख्या घटना वारंवार घडणार असतील, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे हे अनिवार्यच. मोदी सरकारने त्यासाठी कठोर तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा असा प्रकार घडला, तर त्याला कठोरात कठोर शासन होईल, असा विश्वास नक्कीच आहे. मोदी सरकारने या समस्येचे उच्चाटन करण्यासाठी कडक कायदा केला.
पेपर फुटल्यास किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद, संघटित गुन्ह्यांसाठी किमान एक कोटी रुपयांच्या दंडासह पाच ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाचीही तरतूद आहे. संघटित गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या संस्थांना मालमत्ता जप्त करणे आणि तपासणीचा योग्य खर्च वसूल करणे याव्यतिरिक्त कमीतकमी एक कोटी रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. त्याचवेळी संपूर्ण परीक्षाच ऑनलाईन घेता येईल का, याचीही चाचपणी सुरू आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून, अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर त्यासाठी केला जाणार आहे. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (एनटीए) द्वारे घेण्यात येणार्‍या सर्व संगणक-आधारित परीक्षा या विधेयकाच्या कक्षेत येणार आहेत. कठोरात कठोर कारवाई आणि डिजिटल सुरक्षेला दिलेले प्राधान्य यामुळे देशभरात पुन्हा एकदा गुणवत्तेला न्याय मिळेल, असे नक्कीच म्हणता येते. ‘नीट’ प्रकरणाने, विरोधकांना आज जरी आनंद होत असला, तरी भस्मासुराप्रमाणे हे प्रकरण त्यांच्यावरच शेकणार, हे नक्की!
