नवी दिल्ली : वक्फ कायदा 1995 च्या 44 कलमांमध्ये सुधारणा करणारे वादग्रस्त विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या दुरुस्तीनंतर गैरमुस्लिम व्यक्ती आणि मुस्लिम महिलांनाही केंद्र आणि राज्य वक्फ संस्थांमध्ये समाविष्ट करता येईल, असे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय 1923 चा वक्फ कायदा रद्द करण्यासाठी आणखी एक विधेयक आणले जाईल. हे विधेयक मांडण्यापूर्वी मंगळवारी रात्री लोकसभेच्या सदस्यांना त्याच्या प्रती देण्यात आल्या.
वक्फ बोर्डांच्या कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता आणि या संस्थांमध्ये महिलांचा अनिवार्य सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार 1995 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करणार आहे. दुरुस्ती अंतर्गत, 1995 च्या कायद्याचे नाव बदलून युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट इफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट केले जाईल. वक्फ मालमत्तेचे उत्तम व्यवस्थापन करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक वक्फ बोर्डांना त्यांच्या मालमत्तेचे वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य करेल. देशात 30 वक्फ बोर्ड आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सर्व वक्फ मालमत्तांमधून वर्षाला 200 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. तथापि, हे वक्फच्या मालमत्तांच्या संख्येशी सुसंगत नाही, असे ते म्हणाले.
वक्फ कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत ज्यात वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. जर एखादी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली गेली तर तिचा मालक त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नाही. वक्फ मालमत्तेची प्रशासनाकडे नोंदणी करता येत नाही. नवीन विधेयकात असे सर्व अमर्याद अधिकार कमी करून पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
