नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार आणि दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांच्यावर झालेल्या मारहाण प्रकरणी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मालीवाल यांच्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या विभव कुमारच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए असलेले विभव कुमार यांनी त्यांच्या जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी २१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. यापूर्वी 2 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने विभव कुमारचा जामीन अर्ज फेटाळला होता की तो पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 ऑगस्ट रोजी होणार आहे
त्याचवेळी बुधवारीही विभव कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. विभव कुमारच्या जामीन याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने ईडीला २१ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यानंतर, ईडीच्या उत्तरानंतर, विभव कुमारचे वकील 24 ऑगस्टपर्यंत त्यांचे उत्तर दाखल करतील. या सर्व प्रकारानंतर सुप्रीम कोर्टात 27 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला होता
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी 2 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विभव कुमारचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, स्वाती मालीवाल प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी न्यायालयाने विभव कुमारला जामीन देण्यास नकार दिला होता, कारण आरोपींना दिलासा देण्याचा कोणताही आधार नाही. आरोपी खूप प्रभावशाली आहे. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, त्याला जामीन मिळाल्यास याचिकाकर्ता या खटल्यातील साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो हे नाकारता येणार नाही.
विभवला 18 मे रोजी अटक करण्यात आली होती
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे माजी खाजगी सचिव विभव कुमार यांच्यावर १३ मे रोजी स्वाती मालीवाल यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. त्याच वेळी, त्याला 18 मे रोजी अटक करण्यात आली आणि 25 मे रोजी भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर विभवने आपल्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
