मुंबई : शहरातील प्रत्येक रस्त्याचा ताबा अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांनी घेतला असून पादचाऱ्यांसाठी जागाच उरलेली नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या सुविधा फक्त ‘व्हीव्हीआयपी’ना मिळतात, त्या सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांना का मिळू नये, असा सवाल न्यायालयाने केला.
न्यायमूर्ती एमएस सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने 25 जून रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ही समस्या “भयानक टप्प्यावर” पोहोचली आहे आणि सरकारी आणि नागरी अधिकारी त्यास सामोरे जाण्यासाठी वेळ काढू शकत नाहीत. या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध करून देण्यात आली.
मुंबईतील बेकायदेशीर आणि अनधिकृत पथारी व्यावसायिक आणि विक्रेत्यांमुळे होत असलेल्या समस्यांची उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी स्वत:हून दखल घेत या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली होती. न्यायमूर्ती म्हणाले की न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) यांना अनेक निर्देश जारी केले, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीची गती मंद आहे.
न्यायालय म्हणाले, “रस्ते आणि पथारी व्यावसायिकांनी अक्षरशः रस्ते आणि गल्ल्यांचा ताबा घेतला आहे. “लोकांना फूटपाथवर चालायला जागा उरली नाही.” ते म्हणाले, “जनता सहिष्णू झाली आहे किंवा कदाचित पालिका अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून कंटाळली आहे, परंतु यामुळे समस्येचे गांभीर्य कमी होत नाही… जनतेने ही असह्य परिस्थिती सहन करणे आवश्यक आहे आणि सक्ती केली जाऊ शकत नाही.”
न्यायालयाने सांगितले की, महानगरपालिका जेव्हा जेव्हा अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवते तेव्हा काही मिनिटांनी पथारी व इतर विक्रेते परत जातात. ते म्हणाले की, जेव्हा एखादा व्हीव्हीआयपी शहरात येतो तेव्हा सर्व रस्ते आणि फूटपाथ स्वच्छ केले जातात आणि काही वेळा खड्डेही भरले जातात.
न्यायालय म्हणाले, “कायद्याचे पालन करणारे नागरिकही अशाच प्रकारची वागणूक देण्यास पात्र नाहीत, ज्यांच्या पैशाने हे व्हीआयपी काम करतात?” न्यायालयाने बीएमसी, पोलीस आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.
