जळगाव : महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला आहे. यावेळी जनतेवर कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी मंगळवारी महापालिकेने २१ व्या वर्धापन दिनी कोणतीही करवाढ नसलेले ८८६ कोटी ७५ लाखाचे अंदाजपत्रक महासभेत सादर केले. विशेषतः तब्बल २८ वर्षानंतर प्रथमच नगरपालिका ते महापालिकेच्या कारकिर्दीत कर्जफेडीवर शून्य तरतूद करण्यात आली आहे. ३१ मार्चला २०२३ ला महापालिका खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्त झाली आहे. आता शासनाकडून कर्जाची कोणतीही कपात न होता शासनाची दरमहा दहा कोटीची रक्कम सरळ महापालिकेत जमा होणार असल्याची जनतेसाठी खूषखबर म्हणावी लागणार आहे.
जळगाव महापालिकेची विशेष महासभा मंगळवारी सकाळी ११ वा. सतरा मजली इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर आयोजित करण्यात आली होती. आयुक्त डॉ.गायकवाड यांनी महापौर जयश्री महाजन यांना सन २०२३ चे २०२४ चे महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक सादर केले. व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते.
आयुक्त गायकवाड यांनी अंदाजपत्रकाबाबत निवेदन करताना सांगितले, महसुली उत्पन्न व दायित्व पाहता अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करताना किमान नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान आहे. महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात वाढ करून ते पूर्ण करावे लागणार आहे. सन २०२३-२४ चे मूळ अंदाजपत्रक ८८६ कोटी ७५ लाख रुपयाचे आहे.
३४ कोटी २८ लाख शिल्लक आहे. महसुली जमा ३४२ कोटी रुपये आहे. भांडवली जमा २४५ कोटी ६५ लाख रुपये आहे. पाणी पुरवठ्यातून ५० कोटी ७४ लाख तर मलनिस्सारण योजनेतून ७ कोटी ७९ लाख रुपये जमा अपेक्षीत आहे. खर्च बाजूत महसूली खर्च ३९१ कोटी ६४ लाख, भांडवली खर्च ३१७ कोटी ६५ लाख होणार आहे.
करवाढ नाही
महापालिकेतर्फे अंदापत्रकात जनतेवर कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जळगाव शहरातील वाढत्या समस्या व पायाभूत सुविधेवरचा ताण विचारात घेता त्यावर मात करून उपायोजनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हे महसूली उत्पन्नाच्या वसुलीवर भर देवून ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
कर्जमुक्त अंदाजपत्रक
महापालिकेवर जिल्हा बँक व हुडकोचे कर्ज होते. जिल्हा बँकेच्या कर्जातून महापालिका मुक्त झाली होती, परंतु हुडकोचे २५० कोटी पैकी १२५ कोटीचे कर्ज शासनाने माफ केले होते, मात्र उर्वरित १२५कोटीच्या कर्जाची फेड महापालिका आपल्या निधीतून करीत होती.
शासनाकडून दरमहा दहा कोटीचा निधी येत होता, त्यापैकी तीन कोटीचा निधी शासन कर्जातून वळते करून घेत होते, मात्र आता ते पूर्णपणे संपले असून ३१ मार्च २०२३ मध्ये महापालिका आता हुडकोच्या कर्जातूनही मुक्त झाली असून खऱ्या अर्थाने प्रथमच कोणत्याही कर्जाची फेड करणारे हे गेल्या २८ वर्षांनंतरचे पहिलेच अंदाजपत्रक आहे.
