नवी दिल्ली : चीनचा तिबेटवर सुरू असलेला कब्जा लक्षात घेता आता अमेरिकेकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘Resolve Tiber Act’ तिबेट समाधान अधिनियम कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून चीनने तिबेटवर सुरू असलेला कब्जा दडपशाहीने नव्हे तर शांततेने संवादाने सोडवला पाहिजे, असा स्पष्ट इशारा अमेरिकेने अप्रत्यक्षपणे चीनला दिला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या स्वाक्षरीनंतर ‘Resolve Tiber Act’ याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे रिझोल्व्ह तिबेट कायद्याला चीनने विरोध केला होता तसेच, या कायद्यास अस्थिरता आणणारे कृत्य असेदेखील म्हटले होते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने हा कायदा मंजूर केला होता. आता मे महिन्यात सिनेटने हा कायदा मंजूर केला आहे. बिडेन म्हणाले, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना यांना दलाई लामा व त्यांच्या प्रतिनिधींशी कोणत्याही पूर्व शर्तीशिवाय, मतभेद सोडवण्यासाठी आणि तिबेटवर वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा बोलणे सुरू ठेवेल.
वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी तिबेट-चीन वादावर पडदा टाकण्यासाठी कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यास तिबेट कायदा म्हणून ओळखले जाते. तिबेटचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही पूर्व शर्तीशिवाय वाटाघाटीद्वारे शांततापूर्ण मार्गाने सोडवला जावा, असे अमेरिकेचे धोरण असल्याचे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तैवानशी संबंध कायम ठेवून आणि लष्करी उपकरणांपासून आर्थिक मदतीपर्यंत सर्व काही पुरवूनही अमेरिका पूर्वीप्रमाणेच एक-चीन धोरणाला पाठिंबा देत राहील, असेदेखील म्हटले आहे.
