१ एप्रिल पासून कर रचनेत मोठे बदल होणार; कोणत्या फॉर्मचे नंबर बदलणार ? जाणून घ्या सविस्तर…!

आयकर कायद्यात प्रस्तावित मोठ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन आयकर नियम २०२६ चा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होऊ शकणाऱ्या या नव्या तरतुदींमध्ये अनेक करसंबंधित फॉर्मचे क्रमांक बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र तज्ञांच्या मते, हे बदल मुख्यतः प्रशासकीय आणि संरचनात्मक स्वरूपाचे असून करदात्यांवर थेट आर्थिक परिणाम होणार नाही.

१ एप्रिल २०२६ पासून कोणते फॉर्म बदलणार ?

अहवालांनुसार, सध्या वापरला जाणारा Form 16 नव्या प्रणालीत फॉर्म 130 या क्रमांकाने ओळखला जाऊ शकतो. तसेच Form 26AS या कर विवरणपत्राला फॉर्म 168 असे नवीन नाव दिले जाण्याची शक्यता आहे. तथापि, या बदलांबाबतची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे अंतिम अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता येणे बाकी आहे.

या बदलाचे करदात्यांवर काय परिणाम ?

चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि कर तज्ञांच्या मते, पगारदार कर्मचारी, नियोक्ते आणि सर्वसामान्य करदात्यांसाठी फॉर्मचा उद्देश, माहितीची रचना आणि सादर करण्याच्या अंतिम मुदती बहुतांश पूर्वीसारख्याच राहतील. कर दरात कोणतीही वाढ किंवा सवलतींमध्ये मोठा बदल प्रस्तावित नाही. बदल केवळ नवीन कायद्याच्या चौकटीत फॉर्मचे पुनर्रचना आणि क्रमांक बदलण्यापुरते मर्यादित असतील.

२०२६-२७ पासून नवीन प्रणाली ?

कर वर्ष २०२६-२७ पासून आयकर विभागाशी संबंधित सर्व अनुपालन आणि पत्रव्यवहार नव्या क्रमांकित फॉर्मच्या माध्यमातून होण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी आयकर पोर्टलची तांत्रिक तयारी आणि अधिकृत अधिसूचना आवश्यक असेल. त्यामुळे १ एप्रिल २०२६ पासून करदात्यांना नव्या क्रमांक प्रणालीशी जुळवून घ्यावे लागू शकते.

अचानक बदलांमुळे गोंधळ होऊ नये म्हणून काही काळ जुने आणि नवे फॉर्म क्रमांक समांतरपणे वापरण्याची परवानगी सरकार देऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे, तज्ञांचे मत आहे की, सुरुवातीला थोडा संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. मात्र स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना, सविस्तर FAQ आणि डिजिटल अपडेट्स वेळेवर दिल्यास अंमलबजावणी सुरळीत होईल.

सध्या Central Board of Direct Taxes (CBDT) यांनी मसुदा कायद्यावर भागधारकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. संसद १ एप्रिलपूर्वी हा कायदा मंजूर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. येत्या काही आठवड्यांत सुधारित फॉर्मविषयी अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

कर वाढणार नाही, नियमांमध्ये मोठे बदल होणार नाहीत; मात्र फॉर्मचे क्रमांक आणि सादरीकरणाची मांडणी बदलू शकते. सुरुवातीला नव्या प्रणालीशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ लागू शकतो, पण दीर्घकालीन दृष्टीने करप्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि सुस्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.