Waqf Amendment Bill : वक्फमध्ये कोणताही गैर-मुस्लिम सदस्य राहणार नाही; अमित शहा यांनी विधेयकात काय सांगितले ?

संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसन्या टप्प्यात मोदी सरकार वक्फ सुधारणा विधेयक आणले आहे. वक्फ विधेयक आज लोकसभेत एका नवीन स्वरूपात सादर केले गेले .

हे विधेयक आज बुधवारी लोकसभेत मांडले गेले. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. तेव्हा या विरोधकावरून जोरदार गदारोळ झाला होता. यानंतर, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले होते. जगदंबिका पाल पांच्या अध्यक्षतेखालील जेपीसीच्या अहवालानंतर, या सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळाने आधीच मंजुरी ही दिली आहे. मात्र, असे असले तरी, हे विधेयक संसदेत आल्यानंतर, मंजूर करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर आपले विचार मांडत आहेत. सभागृहाला संबोधित करताना अमित शहा म्हणाले की, वक्फ हा अरबी शब्द आहे. वक्फचा इतिहास काही हदीसांशी जोडलेला आढळतो आणि आज वक्फ ज्या अर्थाने वापरला जातो त्याचा अर्थ अल्लाहच्या नावाने मालमत्ता दान करणे असा होतो. पवित्र धार्मिक कारणांसाठी मालमत्तेचे दान करणे. वक्फचा समकालीन अर्थ इस्लामचे दुसरे खलीफा उमर यांच्या काळात अस्तित्वात आला. एका प्रकारे, जर आपण आजच्या भाषेत स्पष्ट केले तर वक्फ हा एक प्रकारचा धर्मादाय नोंदणी आहे.

सरकारी मालमत्तेचे दान म्हणजे वक्फ नाही

ते पुढे म्हणाले की जिथे एखादी व्यक्ती धार्मिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी मालमत्ता, जमीन दान करते, ती परत घेण्याच्या हेतूशिवाय. यामध्ये, दान करणारी व्यक्ती खूप महत्वाची आहे. दान फक्त त्याच वस्तूचे केले जाऊ शकते जी आपली आहे, सरकारी मालमत्ता दान करणे किंवा दुसऱ्याची मालमत्ता दान करू शकत नाही.

विरोधकांकडून वक्फबद्दल गोंधळ निर्माण केला जात आहे, असे शाह म्हणाले

विरोधकांकडून हा गोंधळ निर्माण केला जात आहे की हा कायदा मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक कार्यात आणि त्यांच्या दान केलेल्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करण्यासाठी आहे. हे मतपेढी निर्माण करण्यासाठी केले जात आहे. हा गोंधळ निर्माण केला जात आहे की सरकार मुस्लिम बांधवांमध्ये आणि त्यांच्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करू इच्छित आहे. असे काहीही नाही.

अमित शहा यांनी विधेयकात काय आहे ते सांगितले?

सर्वप्रथम, वक्फमध्ये कोणत्याही गैर-मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाणार नाही.

धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आम्ही गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती करण्याची कोणतीही तरतूद केलेली नाही आणि तसे करण्याचा आमचा हेतूही नाही.

वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डाची स्थापना १९९५ मध्ये झाली.

हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक कार्यात, दान केलेल्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करतो हा गैरसमज आहे.

अल्पसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी, विशिष्ट मतदारांना खूश करण्यासाठी ही चुकीची माहिती पसरवली जात आहे.

आम्ही व्होट बँकेसाठी कायदा आणणार नाही, हे विधेयक वक्फ मालमत्तेच्या देखभालीसाठी आणले आहे.

वक्फचे ऑडिट होईल, पारदर्शकता येईल, आपण हडप केलेल्या जमिनीसाठी न्यायालयात जाऊ शकतो.

सर्वांना भारत सरकारच्या कायद्याचे पालन करावे लागेल.

विरोधी पक्ष अल्पसंख्याकांना भडकावत आहे. हा संसदेचा कायदा आहे, सर्वांना तो पाळावा लागेल.