जुलै 2024 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे आयकर कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले होते. एप्रिल ते जून 2024 दरम्यान झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे हा अर्थसंकल्प वर्षाच्या मध्यात सादर करण्यात आला. हे बदल 2024-25 या आर्थिक वर्षातील आयकर गणना आणि जुलै 2025 मध्ये प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्यावर परिणाम होतो. चला तर जाणून घेऊ, या बदलांबद्दल
1. कर स्लॅबमधील बदल
सरकारने नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर स्लॅबमध्ये बदल केले आहेत. या बदलामुळे 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी करदात्यांची 17,500 रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते.
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन मध्ये वाढ
नवीन कर प्रणालीमध्ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसाठी, ही मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात आली आहे.
3. NPS योगदानावरील वाढीव डिडक्शन
आता नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, NPS मध्ये नियोक्त्याच्या योगदानावर 14% पर्यंत कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो. यापूर्वी ही मर्यादा १० टक्के होती. हा दावा आयकर कलम 80CCD (2) अंतर्गत केला जाऊ शकतो.
4. LTCG आणि STCG वर नवीन दर
शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG): इक्विटी आणि इक्विटी-ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडांवर 20%
दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG): सर्व मालमत्तेवर 12.5%
5. होल्डिंग कालावधीत बदल
भांडवली नफा दीर्घ मुदतीचा किंवा अल्पकालीन म्हणून परिभाषित करण्यासाठी होल्डिंग कालावधी दोन श्रेणींपुरता मर्यादित आहे.
सूचीबद्ध मालमत्तेसाठी: 12 महिने
अमर्यादित सिक्युरिटीजसाठी: 24 महिने
6. टीडीएस दरांचे तर्कसंगतीकरण
काही उत्पन्नावरील टीडीएस दर सुलभ करण्यात आले आहेत.
विमा पॉलिसींवरील देयके: 2% (1 ऑक्टोबर 2024 पासून)
भाड्यावर देयके: 2% (1 ऑक्टोबर 2024 पासून)
ई-कॉमर्स ऑपरेटरद्वारे पेमेंट: 0.1%
7. TDS/TCS क्रेडिटचा दावा
आता कर्मचारी इतर उत्पन्न स्रोत किंवा खर्चावर कपात केलेल्या TDS/TCS चे क्रेडिट घेऊन त्यांच्या पगारातून कापलेला TDS कमी करू शकतात.
8. TCS क्रेडिटचा लाभ
आता पालक त्यांच्या नावावर त्यांच्या मुलांच्या परदेशी शिक्षण शुल्कावर आकारले जाणारे TCS चे क्रेडिट घेऊ शकतात. हा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे.
9. शेअर बायबॅकवर कर
आता शेअर बायबॅकमधून मिळालेल्या रकमेवर वैयक्तिक धारकांकडून स्लॅब दरांनुसार कर आकारला जाईल. हा नवीन कायदा 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू झाला आहे. सुधारित कायद्यामुळे ज्या व्यक्तींच्या उत्पन्नावर 30% कर स्लॅब दराने कर आकारला जातो त्यांच्या उत्पन्नावरील कर दायित्व वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, ज्या व्यक्तींच्या उत्पन्नावर 20% पेक्षा कमी कर आहे त्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यांना शेअर्सच्या खरेदीतून मिळणाऱ्या विक्री उत्पन्नावर कमी कर भरावा लागेल. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत, कंपनीने (ज्याने शेअर्स परत विकत घेतले) शेअर्सच्या खरेदीवर 20% दराने DDT (लाभांश वितरण कर) भरला, 12% अधिभार आणि 4% उपकर.
10. लक्झरी वस्तूंवर TCS
10 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या लक्झरी वस्तूंच्या खरेदीवर TCS भरावे लागेल. हा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. म्हणजेच जर तुम्ही चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर या कराचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे.
11. मालमत्ता विक्रीवरील TDS मध्ये सुधारणा
कोणत्याही एका विक्रेत्याचा वाटा ₹५० लाखांपेक्षा कमी असला तरीही ५० लाखांपेक्षा जास्त मालमत्तेच्या व्यवहारांवर एकूण रकमेवर टीडीएस कापला जाईल.
12. आरबीआय फ्लोटिंग रेट बाँड्सवर टीडीएस
दरमहा रु. 10,000 पेक्षा जास्त व्याज उत्पन्नावर TDS कापला जाईल. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू झाला आहे.
13. विवाद से विश्वास योजना 2.0
ही योजना करदाते आणि आयकर विभाग यांच्यात सुरू असलेल्या खटल्यांचे निराकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे, जी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे.
14. आधार नोंदणी क्रमांकाचा वापर नाही
आधार नोंदणी क्रमांक यापुढे आयकर विवरणपत्रे आणि पॅन अर्जांमध्ये वापरता येणार नाही. 2017 मध्ये ते अनिवार्य करण्यात आले होते, परंतु सरकारने 2024 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात ते पुन्हा काढून टाकले आहे.
15. जुने आयटीआर उघडण्यासाठी कालमर्यादेत सुधारणा
50 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रकरणांमध्ये, आता प्राप्तिकर विभाग फक्त 5 वर्षांसाठी जुना ITR उघडू शकतो, जो पूर्वी 10 वर्षांचा होता.
