कर्नाटकात खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण जाहीर होताच त्यावरून वाद सुरू झाला. आता मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनीही याला पाठिंबा दिला आहे. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी बुधवारी (17 जुलै) सांगितले की, त्यांचा पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), भारत सरकार आणि राज्य सरकारांना ओबीसी किंवा इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करते.
रामदास आठवले म्हणाले की, एससी आणि एसटीचे अनेक लोक खासगी कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या शोधत आहेत, पण आरक्षण नाही. यासोबतच, लवकरच कदाचित सरकारी कंपन्याही खासगी क्षेत्रात बदलतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. आठवले हे एनडीए सरकारमध्ये सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री आहेत.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले, “माझा पक्ष भारत सरकार आणि राज्य सरकारांकडे खाजगी क्षेत्रात ओबीसींना आरक्षण देण्याची मागणी करतो. ते म्हणाले की आमचा सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना विरोध नाही. हेच कर्नाटकातील 70 टक्के व्यवस्थापन स्तरावरील नोकऱ्या आणि 50 टक्के व्यवस्थापन स्तरावरील नोकऱ्या कर्नाटकातील कन्नडिगांसाठी राखीव ठेवण्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आठवले म्हणाले.
मात्र, यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यात 100 टक्के आरक्षण असल्याचा दावा केला होता. तर मंगळवारी (17 जुलै) सोशल मीडियावर केलेली घोषणा आज दुपारी काढून टाकण्यात आली. त्याचवेळी कर्नाटक सरकारमधील कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी माध्यमांसमोर येऊन आपला खुलासा केला. स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, कर्नाटकातील खाजगी कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन नसलेल्या पदांसाठी 70 टक्के आणि व्यवस्थापन स्तरावरील पदांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असेल.
त्याचवेळी कर्नाटक सरकारच्या आरक्षणाच्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही व्यावसायिक नेत्यांनी याला “भेदभावपूर्ण” म्हटले, तर बायोकॉनचे किरण मुझुमदार-शॉ म्हणाले की स्थानिकांसाठी नोकऱ्या सुनिश्चित करण्याची गरज आहे, परंतु काही अटी जोडल्या.
