मुंबई : विशिष्ट समाजाच्या तुष्टीकरणासाठी धडपडणारी जमात केवळ राजकारणातच नव्हे, तर प्रशासनातही असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. राज्यात पूर्णवेळ सरकार नसल्याचा गैरफायदा घेत या महाभागांनी तब्बल दहा कोटींचा निधी ‘वक्फ बोर्डा’ला जाहीर करून टाकला. देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संबंधितांना दणका दिला आहे.
“हिंदूंच्या जागा बळकावणारा ‘वक्फ बोर्ड’ बरखास्त करा,” अशी मागणी भाजपसह हिंदुत्ववाद्यांकडून सातत्यपूर्ण होत आहे. ‘वक्फ’ अंतर्गत येणार्‍या मालमत्तांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. त्याचे देशभरातून स्वागत होत असताना, महाराष्ट्र शासनाकडून मात्र ‘वक्फ’ला बळ देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. राज्य शासनाने ‘वक्फ बोर्डा’ला दहा कोटी रुपये निधी देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची गंभीर दखल घेतल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेने तो निर्णय मागे घेतला.
“राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत,” असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी स्पष्ट केले. तसेच, ‘वक्फ बोर्डा’ला दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. याविषयी माहिती देताना राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, “सध्या राज्यात पूर्णवेळ सरकार नसताना अशा प्रकारे निधी जारी करण्याचा अधिकार नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही रक्कम जारी करणे अपेक्षित होते. आता जरी आचारसंहिता संपली असली, तरी राज्यात काळजीवाहू सरकार आहे. नियमांची माहिती नसल्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांना हे लक्षात आले नाही. पूर्णवेळ सरकार स्थापन झाले की, या पैशांबाबत योग्य तो निर्णय होईल,” असे सौनिक यांनी स्पष्ट केले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली गंभीर दखल
देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना ‘वक्फ बोर्डा’ला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने जीआर काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
