तरुण भारत लाईव्ह । चंद्रशेखर जोशी । जळगाव महापालिका म्हणजे वर्षानुवर्षे एक दिव्य स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून परिचित आहे. कधी चांगल्या निर्णयांमुळे तर कधी वादग्रस्त निर्णयांमुळे ही संस्था राज्यात गाजली. स्वउत्पन्न वाढीसाठी व्यापारी संकुलांची उभारणी हा विषय राज्यात चर्चेचा ठरला आणि त्याचे कौतुक होऊन अनेक पालिका, महापालिकांचे पदाधिकारी पूर्वी जळगावी येऊन गेले त्यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले, तर वादग्रस्त ठरलेल्या घरकुल प्रकरणावरून तत्कालिन पालिकेतील नगरसेवक व नेते मंडळींना कारावास भोगावा लागला. सध्याही अनेक निर्णयांमुळे ही महापालिका गाजतेय. मग शहरातील लांबलेली अमृत योजना असो की भुयारी गटारी योजना. यामुळे रेंगाळलेली विकास कामे चांगलीच चर्चेत आहेत. यापेक्षा भयंकर विषय म्हणजे सुमारे दीड वर्षापासून या महापालिकेत स्थायी समितीच अस्तित्वात नाही. १ ऑक्टोबर २०२१ च्या दरम्यान स्थायी समितीतील ८ सदस्य निवृत्त झाले. नियमानुसार या सदस्यांची निवड होणे अपेक्षित असताना मुद्दा पुढे आला तो मनपातील गटनेता विषयाचा. याचे कारण म्हणजे त्या-त्या पक्षाच्या सदस्यांची नावे देण्याचे अधिकारी गटनेत्याला असतात. मात्र आमच्या महापालिकेत गटनेत्याचा विषय पूर्वी उच्च न्यायालयात होता त्यानंतर तो विभागीय आयुक्तांकडे आला व आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे हा विषय गेला आहे. आहे की नाही गंमत. सुमारे दीड वर्षापासून हा विषय या न्यायालयातून त्या न्यायालयात असा प्रवास करीत असल्याने सद्य:स्थितीत स्थायी समितीच या महापालिकेत नाही.
महापालिका अधिनियमानुसार फार मोठे अधिकार स्थायी समितीला असतात. आमच्या येथील महापालिकेत आता शॉर्टकट मारून निर्णयांवर महासभेत शिक्कामोर्तब होतात. स्थायी समिती नसल्यास महासभेला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत पण घटनेने जी समिती गठित होणे आवश्यक आहे. तिचे अस्तित्वच संपुष्टात आणले जाणे हेदेखील तेवढेच गंभीर आहे. पण आमच्या जळगाव महापालिकेस जणू सर्व काही क्षम्य आहे… याच आवेशात महापालिकेतील पदाधिकारी वागत असतात. एखाद्या विकास कामास किती वेळ लागावा याला मर्यादा आहेत. मात्र येथे तेदेखील पाळले जात नाही. शहराच्या विकासाचा एक टप्पा म्हणजे येथे सुरू असलेली अमृत पाणीपुरवठा योजना. त्यानंतर भूमिगत गटार योजना कोरोनामुळे या योजनेचे काम जवळपास दोन वर्षे ठप्प होते. मात्र त्या अगोदर व नंतरही हे काम काही प्रमाणात रेंगाळले. याला कारणीभूत संबंधित मक्तेदार संस्था असो की मनपा प्रशासन. याचा त्रास शहरातील जनता भोगत आहे. शहरातील एकाही मार्गावर धड रस्ते नाहीत.
यामुळे नागरिक प्रचंड त्रास सहन करत असतात. यामुळे अनेकांना आजार जडले आहेत. धुळीचे प्रमाण तर प्रचंड वाढले आहे. रस्त्याने मोठे वाहन गेले की मोठ्या प्रमाणात धूळ बराच काळ दिसते. ज्यांना श्‍वसनाचे आजार आहेत त्यांना तर बाहेर पडणेही अशक्य झालेय. या गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. नागरिक म्हणता सत्ता कुणाचीही असो आम्हाला किमान चांगले रस्ते तर द्या..! मात्र येथेही मनपातील पदाधिकार्‍यांच्या दिव्यत्वाची प्रचिती येते. थोडे कोठे काम सुरू झाले की हे श्रेय त्यांचे नाही आमचे म्हणून पत्रकार परिषद घेतली जाते. श्रेय कोणीही घ्या पण कामांची बोंब पाडा… असे संतप्त उद्गार आता ऐकायला मिळत असतात. मनपात महापौर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे तर विरोधी पक्षनेते याच गटाचे घ्या… आणखी एक दिव्य. विशेष म्हणजे पत्नी महापौर आणि पती विरोधी पक्षनेता… त्यामुळे विरोधाचा प्रश्‍नच येत नाही. राज्यातच नव्हे तर देशात असे बहुदा एकमेव उदाहरण असेल. मध्यंतरी एका मोठ्या शहरात तेथील महापालिकेच्या महापौरांची भेट झाली असता त्यांनी जळगाव शहराबाबत विचारणा केली असता त्यांना हा प्रकार सांगताच ते जोराने हसले… खरोखर हास्यास्पद असा हा एक दिव्य प्रकार आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळेे, आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पुढाकारातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाली. शहरातील रस्ते विकासासाठी २०० कोटी मंजूर झाले आहेत. हा निधी लवकर मिळवून शहरातील प्रमुख समस्या सुटाव्यात हीच एकमेव अपेक्षा या शहरातील नागरिकांची आहे.
