Trump Tariffs : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८० देशावर टॅरिफ लागू केला आहे. अलिकडेच त्यांनी ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ जाहीर केला आहे, ज्याअंतर्गत अमेरिका आता भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २६% पर्यंत ड्युटी (टॅरिफ) आकारणार आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या, विशेषतः मोबाईल फोनच्या निर्यातीवर होऊ शकतो.
दरम्यान,अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी चीनवर ५४% कडक टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन आयातीवर ३४% कर लादला. त्यानंतर लगेचच अमेरिकेने प्रत्युत्तर देत चीनवरील टॅरिफ १०४% पर्यंत वाढवला, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेवरील टॅरिफ ८४% पर्यंत वाढवला.
चीनच्या या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईमुळे निराश झालेल्या ट्रम्प यांनी ९ एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा चीनवरील टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली आणि तो १२५% केला. पण त्याच वेळी त्यांनी अमेरिकेविरुद्ध टॅरिफ लादत नसलेल्या देशांना दिलासा दिला. यामुळे जागतिक शेअर बाजाराने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आणि त्यात तेजी दिसून आली.
चीन आणि अमेरिका यांच्यातील या व्यापार युद्धामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. तथापि, तज्ज्ञांचे मत आहे की दोन्ही देशांमधील या लढाईत भारतीय कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. जास्त शुल्कामुळे निर्यातदार कंपन्यांवर दबाव वाढला आहे कारण आता त्यांना अमेरिकेकडून कमी ऑर्डर मिळत आहेत. या परिस्थितीत, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना सौदा करण्याची संधी मिळू शकते आणि त्यांना चीनमधून स्वस्त किमतीत घटक मिळू शकतात.
गोदरेज एंटरप्रायझेस ग्रुपचे उपकरण व्यवसाय प्रमुख कमल नंदी म्हणाले की, “चीनमधील मागणी कमी झाल्यामुळे घटक उत्पादकांवर दबाव आहे आणि अशा परिस्थितीत भारतीय कंपन्यांना किमतींवर पुन्हा वाटाघाटी करण्याची संधी आहे.”
अहवालानुसार, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगात सहसा २ ते ३ महिन्यांचा इन्व्हेंटरी सायकल असतो, त्यामुळे कंपन्या मे-जूनपासून नवीन ऑर्डर देण्यास सुरुवात करतील. सुपर प्लास्ट्रॉनिक्सचे सीईओ अवनीत सिंग मारवाह म्हणाले, “चीनमध्ये पुरवठा वाढला आहे, परंतु अमेरिकेतून येणाऱ्या ऑर्डरमध्ये घट झाल्यामुळे कंपन्या चिंताग्रस्त आहेत. यामुळे, भारतीय कंपन्या किमतींवर पुन्हा चर्चा करत आहेत आणि या सवलतीचा काही भाग ग्राहकांनाही दिला जाईल.”
दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने २८ मार्च रोजी २२,९१९ कोटी रुपयांच्या पीएलआय (उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनेला मान्यता दिली. ही योजना अर्धवाहक नसलेल्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी आहे, ज्यामुळे भारतात उत्पादनाला चालना मिळेल आणि जागतिक अवलंबित्व कमी होईल.
