नवी दिल्ली : भारत-चीन सीमेवर मागच्या काही वर्षांपासून तणावाची स्थिती आहे. १६ जून २०२० ला भारत-चीनसीमेवर असलेल्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसक झडप झाली होती. या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. तर चीनच्या ४० हून अधिक सैनिक या चकमकीत ठार झाले होते. या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी जास्त बिघडले.
चीनच्या या कुरापतींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्य सीमेवर तैनात असताना, भारत सरकारनेही चीनला घेरण्यासाठी रणनिती आखली आहे. भारत सरकारने चिनी नागरिकांना व्हिसा देण्याचे प्रमाणही कमी केले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०१९ मध्ये सुमारे दोन लाख चिनी नागरिकांना भारताचा व्हिसा देण्यात आला होता, मात्र गलवान व्हॅलीमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर भारताने चिनी नागरिकांना व्हिसा देणे जवळपास बंद केले आहे.
चालू वर्षात भारताने आतापर्यंत केवळ दोन हजार चिनी नागरिकांना व्हिसा दिला आहे. केंद्र सरकारने देशात फक्त चीनी नागरिकांचा प्रवेशच कमी केलेला नाहीये. त्यासोबतच व्यापार क्षेत्रातही भारत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षीपासून चीन सरकार आणि त्यांच्या विमान कंपन्यांनी भारताला दोन्ही देशांदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्याची विनंती केली होती.
चीनच्या मते हा मोठा मुद्दा आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, ‘आम्हाला आशा आहे की भारत या दिशेने चीनसोबत एकत्र काम करेल जेणेकरून थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करता येईल.’ पण भारताने चीनच्या या मागणीवर अद्याप कोणतीही भूमिका घेतली नाही.
