UCC in Gujarat : उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यूसीसी लागू करण्यासाठी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन केली गेली आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी सांगितले की, समान नागरी कायदा (यूसीसी) चा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि कायदा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली गेली आहे. समिती राज्य सरकारला ४५ दिवसांत आपली अहवाल सादर करेल आणि त्यानुसार सरकार निर्णय घेईल.
हेही वाचा : Illegal immigrants: बेकायदा वास्‍तव्‍य असणारे भारतीय अमेरिकेतून हद्दपार; विशेष विमानाने अमृतसरला रवाना
गृह मंत्र्यांनी दिली माहिती
राज्याचे गृह मंत्री हर्ष संघवी यांनी सांगितले की, उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. यूसीसी लागू करण्यासाठी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन केली गेली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी सांगितले की, समान नागरी कायदा (यूसीसी) चा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि कायदा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती स्थापन केली गेली आहे. समिती राज्य सरकारला ४५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानुसार सरकार निर्णय घेईल.
गुजरातचे गृह मंत्री हर्ष संघवी यांनी या प्रसंगी सांगितले की, आज ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यूसीसी लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली गेली आहे. आम्ही सर्व एक महान राष्ट्राचे नागरिक आहोत, जिथे भारतीयता आपला धर्म आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री समान नागरी कायदा समितीची घोषणा करत आहेत.
यूसीसी काय आहे, काय बदल होतील?
प्रत्येक देशात कायद्यांचे मुख्यत: दोन भागांमध्ये विभाजन केले जाते, आपराधिक आणि सिव्हिल. आपराधिक कायद्यांत चोरी, हत्या किंवा हिंसा यांसारख्या प्रकरणांचा समावेश असतो. यामध्ये सर्व धर्म आणि समुदायांसाठी एकच नियम आणि शिक्षा असतात. सिव्हिल कायदा विवाह, तलाक, मालमत्ता विवाद यांसारख्या वैयक्तिक बाबींवर लागू होतो. हे प्रत्येक समुदायाच्या परंपरा आणि रिवाजांवर आधारित असतात.
भारतामध्ये सर्व धर्मांसाठी त्यांचे आपापले पर्सनल लॉ अस्तित्वात आहेत. जसे, हिंदूंसाठी विवाह आणि घटस्फोटाचे नियम हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट अंतर्गत आहेत, तर मुस्लिमांसाठी हे मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत आहेत. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन आणि शीखांसाठी देखील वेगळे कायदे आहेत. यूसीसीद्वारे सर्व धर्मांसाठी विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेसंबंधी बाबींमध्ये समानता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सर्वप्रथम उत्तराखंडमध्ये लागू
समान नागरी कायदा लागू करणारा पहिला राज्य उत्तराखंड ठरले आहे. यूसीसी व्यक्तीगत अधिकारांच्या संरक्षणाला प्राथमिकता देतो आणि विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव-इन रिलेशनशिपसह इतर कायदे नियंत्रित करतो. यूसीसी अ‍ॅक्ट, २०२४, सर्व लोकांसाठी समानतेचा कायदा लागू करतो. त्यानुसार, उत्तराखंडमध्ये आता कोणतीही बहुविवाह किंवा बालविवाह होऊ शकणार नाही.
