केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले पूर्ण अर्थसंकल्प आणि त्यांचे आठवे बजेट सादर केला आहे. यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गींना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. यासह शेतकऱ्यांसाठी धनधान्य योजनेसह किसान क्रेडिटकार्डची मर्यादा 3 लाखांवरुन 5 लाखांवर केली जाणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.
या अर्थसंकल्पावर बोलताना राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले कि, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकसित भारताला अधिक सक्षम करणारा आणि सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थपूर्ण असा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, नव उद्योजक, नोकरदार आदि सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात झाला आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू माणून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचा काम करत असून आत्मनिर्भर राष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारत तेज कदम वाटचाल करीत असल्याचे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले असल्याचेही मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.
मंत्री रावल पुढे म्हणाले की, शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असून 100 जिल्ह्यासाठी धनधान्य कृषी विकास योजना आणली जाणार आहे. याचा फायदा दीड कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. डाळींचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली असून यामुळे डाळ पुरवठ्यात भारत आत्मनिर्भर होणार आहे. कापूस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा तीन लाखावरून पाच लाख करण्यात आली आहे. तसेच तेलबियांचे उत्पादन झाल्यानंतर केंद्र सरकार 100 टक्के खरेदी हमीभावाने करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच अधिक उत्पादन मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताकद मिळणार आहे. शेती क्षेत्राचे विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे सरकार वेगाने काम करत आहे.
स्टार्टअप योजनेत स्टार्टअपची क्रेडिट लिमिट 10 कोटींवरून 20 कोटींपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे नव उद्योजक तरुणांच्या पंखांना बळ मिळणार आहे. तसेच देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा रोड मॅप डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून, भारताच्या आर्थिक विकासात मैलाचा दगड ठरेल. या अर्थसंकल्पामुळे धुळे जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रियाही पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.
