केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांचे व्हिडीओ प्रकरण ; मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासह सात राज्यांतील १६ नेत्यांना समन्स

उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाच्या लोकसभेच्या उमेदवार आणि राजस्थान आणि नागालँडमधील काँग्रेसच्या दोन नेत्यांनाही मोबाइल फोनसह पोलिसांसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. तसे, यापूर्वी सोमवारी, रेवंत रेड्डी यांच्यासह तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस कमिटी सदस्य शिवकुमार अंबाला, अस्मा तस्लीम, सतीश माने आणि नवीन पट्टेम यांना 1 मे रोजी पोलिसांसमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते.

दिल्ली पोलिसांनी नोंदवला एफआयआर

भाजप आणि गृह मंत्रालयाकडून (MHA) तक्रार मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी रविवारी गुन्हा दाखल केला. यानंतर दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेल सायबर विंगच्या IFSO युनिटनेही FIR नोंदवली. IANS कडे उपलब्ध एफआयआरच्या प्रतीनुसार, गृह मंत्रालयाने तक्रारीत म्हटले आहे की फेसबुक आणि ट्विटरवर काही मॉर्फ केलेले व्हिडिओ प्रसारित केले जात असल्याचे आढळले आहे.

गृह मंत्रालयाने काय म्हटले?

असे म्हटले होते की, “व्हिडिओशी छेडछाड केल्याचे दिसते. यामध्ये समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. यामुळे शांतता आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.” मंत्रालयाने पुढे विनंती केली आहे की तुम्ही कृपया कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कारवाई करा. हा अहवाल तक्रारीसोबत जोडला आहे, ज्याद्वारे गृहमंत्री करू शकतात लिंक्स आणि हँडल्सचा तपशील देत आहे. छेडछाड केलेले व्हिडिओ शेअर केले जात आहेत.

या व्हिडिओमध्ये छेडछाड करण्यात आली होती

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर वाद निर्माण झाला, ज्यात गृहमंत्री अमित शहा हे भाजपला अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षणाच्या तरतुदी रद्द करण्यास सांगत आहेत