---Advertisement---
कंपन्यांनी ग्राहकांना व्यावसायिक कॉल करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे यापुढे अनिवार्य राहणार आहे. बनावट कॉल आणि संदेशांना रोखण्यासाठी केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने परिपत्रक जारी केले आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिरकरण अर्थात् ट्रायकडे ग्राहकांच्या आलेल्या तकारीची दखल घेत कंपन्यांसाठी परिपत्रकातून दिशानिर्देश जारी केले आहे.
ऑनलाईन वस्तू खरेदीनंतर किंवा सेवा घेतल्यानंतर संबंधित कंपन्यांविरुद्ध ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या जात आहेत, असे ट्रायच्या निदर्शनास आले. तक्रारींची तपासणी केल्यावर संबंधित कंपन्या अनेकदा असा दावा करतात की, त्यांच्याकडे व्यावसायिक कॉल आणि संदेश करण्यासाठी ग्राहकांची संमती आहे.
मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये अशी संमती ऑफलाईन किंवा पडताळणी न करता घेतल्याचे समोर आले. यामुळे त्यांची वैधता आणि सत्यता निश्चित करणे अत्यंत कठीण झाले. नव्या नियमांनुसार व्यावसायिक संभाषणासाठी कंपन्यांना सहमती घेणे अनिवार्य करण्यात आले.
दोन टप्प्यांत अंमलबजावणी
१३ जूनला याबाबत सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना निर्देश जारी केले असत्याचे दूरसंचार मंत्रालयाने म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात बँकाना या नियमांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले, तर दुसऱ्या टप्प्यात इतर कंपन्यांसाठी दिशानिर्देश लागू होणार आहे. बँकिंग व्यवहारांची संवेदनशीलता आणि स्पॅम कॉलद्वारे होणान्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांना लक्षात घेता नव्या नियमांची सुरुवात करण्यात आली. अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात बँकिंग क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे दूरसंचार मंत्रालयाने म्हटले आहे.
