---Advertisement---
अमेरिकेच्या U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) या संस्थेने भारताबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. आयोगाने भारतातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि भारतीय गुप्तचर संस्था (RAW) यांच्यावर लक्षित निर्बंधांचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. या संस्थांच्या कार्यपद्धतीमुळे भारतात धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत “विशेष चिंतेचा देश” म्हणून घोषित करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. यासोबतच भारतासोबतच्या शस्त्रविक्री आणि व्यापार धोरणांबाबतही पुनर्विचार करण्याचे आवाहन अमेरिकन प्रशासनाला करण्यात आले आहे. या संदर्भात भारत सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
अलीकडेच USCIRF ने आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती मागील काही काळात अधिकच बिघडत चालल्याचा दावा करण्यात आला आहे. धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या उपासनेच्या ठिकाणांवर लक्ष्य केले जात असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. काही राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेले किंवा प्रस्तावित धर्मांतरविरोधी कायदेही आयोगाच्या टीकेचे केंद्र ठरले आहेत. या कायद्यांमध्ये आरोपींसाठी कठोर शिक्षेच्या तरतुदी असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेकडून भारतावर होत असलेल्या या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील परिस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मागील वर्षभरात अमेरिकेत वांशिक भेदभाव आणि हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे काही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात भारतीय, आफ्रिकी आणि आशियाई वंशाच्या लोकांविरोधात भेदभावाच्या घटनांबाबतही चर्चा झाली होती. तसेच ट्रम्प यांच्या काही सहकाऱ्यांवर इस्लामविरोधी भूमिका घेतल्याचे आरोपही झाले होते. त्यामुळे अमेरिकेतील अंतर्गत परिस्थिती लक्षात घेता भारतावर करण्यात येणाऱ्या आरोपांवरही काही ठिकाणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
USCIRF च्या अहवालात भारत सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्यावरही टीका करण्यात आली आहे. इस्लामी धर्मार्थ मालमत्तांच्या व्यवस्थापन आणि नियमनासाठी हा कायदा आणण्यात आला असला तरी त्यामध्ये काही बदलांबाबत आयोगाने आक्षेप घेतले आहेत. याशिवाय उत्तराखंड सरकारच्या अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाशी संबंधित कायद्यावरही अहवालात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर USCIRF ने अमेरिकन प्रशासनाला भारताशी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर संवाद साधण्याबरोबरच दबाव टाकण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच भारताला शस्त्रविक्री करताना सावध भूमिका घ्यावी, असा सल्लाही देण्यात आला आहे. आयोगाच्या मते भारतात काही प्रकरणांमध्ये अमेरिकन नागरिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात धमकावणे किंवा छळाच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या शिफारसींवर ट्रम्प प्रशासन भविष्यात कोणती भूमिका घेते याकडे आता लक्ष लागले आहे.
