राजेंद्र आर पाटील
जळगाव : पोलीस ठाण्यात जप्त होऊन वर्षानूवर्षापासून खितपत पडलेल्या वाहनांचा लिलाव करता येणार आहे. नव्या भारतीय न्यायिक संहिता कायद्याने पोलीस ठाणे आता मोकळा श्वास घेईल. जप्ती वाहनांचे विवरणपत्र फोटोसह सादर केल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत अशा मालमत्तेची विल्हेवाट संबंधितांना करण्याचे आदेश न्यायालयातून प्राप्त होतील. या नव्या कायद्यामु‌ळे पोलीस ठाण्यात जप्ती वाहनांनी व्यापलेली जागा मोकळी होईल.
भारतीय न्यायिक संहिता कायदा विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा तसेच राज्यसभेत मांडले. हे विधेयक मंजूरही झाले. त्यानंतर २५ डिसेंबर २३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून भारत का राजपत्र म्हणून गॅझेट प्रसिध्द करण्यात आले.
पूर्वीचे कलम ४५१ नवीन कायदा कलम ४९७ मधील उपकलम १ पूर्वीचे कलम ४५१ हे स्वरुप तसेच आहे मात्र नवीन कायद्यात कलम ४९७ मध्ये उपकलम २ ते ५ समावेश करण्यात आले आहे. या उपकलमानुसार न्यायाधीश किंवा न्यायदंडाधिकारी यांनी त्यांच्यासमोर मिळकतीची माहिती आल्यापासून १४ दिवसाच्या आत त्या मिळकतीचे संपूर्ण माहितीसह विवरणपत्र तयार करणे, मिळकतीचे (जप्तीचे) व्हिडीओ मोबाईल फोन किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणातून तयार करणे व ते विवरणपत्र, फोटो, व्हिडीओ याचा उपयोग खटला चालवताना पुरावा म्हणून वापरण्याबाबत आदेश करता येतील असे विवरणपत्र किंवा फोटो व्हिडीओ तयार केल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत सदर मिळकतीची विल्हेवाट लावणे, नष्ट करणे, संबंधितास परत करणे याबाबत आदेश करावा लागेल.
पूर्वीचे कलम ४५२ नवीन कलम ४९८, पूर्वीचे कलम ४५३ नवीन कलम ४९९ यात काही बदल नाही. मात्र पूर्वीच्या कलम ४५३ मध्ये असलेल्या अधिकाराचा वापर करताना दिलेल्या कायदेशीर आदेशापासून सहा महिन्याच्या आत निष्कपट खरेदीदारास त्याने जी वस्तू आरोपीकडून खरेदी केली आहे व त्याची किंमत अदा केली आहे. त्यास ताब्यात दिली पाहिजे. आणि आदेशाची अमंलबजावणी नविन कायद्यानुसार सहा महिन्याच्या आत करण्याचे बंधन घातले आहे.
ब्रिटीश गुलामगिरीची निशानी सरकारने पुसली
केंद्र सरकारने आणलेल्या बिलानुसार पूर्वचि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड ज्याचे नवीन नाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ असे आहे. तसेच पूर्वीचे इंडियन पिनल कोड याचे नवीन नाव भारतीय न्याय संहिता २०२३ असे असे आहे. पूर्वीचा भारतीय पुरावा कायदा ज्याचे नविन नाव भारतीय साक्षर अधिनियम २०२३ असे आहे. पूर्वीचे तीनही ब्रिटीशकालीन कायदे होते. त्यात आजच्या काळानुरुप आवश्यक ते बदल करुन केंद्र सरकारने ब्रिटीश गुलामगिरीची निशाणी पुसून टाकली आहे. पूर्वीच्या कायद्यातील काही तरतुदीमध्ये जास्त बदल नाही. त्यामुळे नवीन वकिलांनी घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. जे काही बदल झाले आहेत ते बदल काळानुरूप व कालसुसंगत असे बदल आहेत. असे म्हणतात, परिवर्तन हा प्रकृतीचा नियम आहे. आणि हे परिवर्तन जस जसा काळपुढे सरकतो, त्याप्रमाणे आवश्यकतेनुसार सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे म्हणून या बदलाचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे, – सुरेंद्र जी. काबरा, जिल्हा सरकारी वकील जळगाव.
