मुंबई । मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज करताना महिलांनी दिलेल्या हमीपत्रातील अटींची शहानिशा करण्यात येत आहे. त्यामुळे काही अर्जदारांना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हमीपत्रातील महत्त्वाच्या अटी
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता नसावा.
चारचाकी वाहन मालकी नसावी.
कुटुंबातील संयुक्तपणे पाच एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी.
इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
या अटींची पडताळणी कडकपणे केली जात असल्याने काही अर्जदारांना याचा फटका बसू शकतो. पडताळणी प्रक्रियेनंतर पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल, मात्र प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष होणे गरजेचे आहे.
योजनेचा उद्देश गोरगरीब महिलांना आर्थिक मदत देणे हा आहे, पण पडताळणीच्या कठोरतेमुळे काही पात्र महिलाही वंचित राहण्याची भीती आहे.
दरम्यान, जुलै महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात.
या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करत लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरूवातही झाली. जुलै ते नोव्हेंबर असे पाच महिन्यांचे दरमहा 1500 च्या हिशोबाने 7500 रुपये लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झाले. या योजनेचा महायुतीलाही मोठा फायदा झाला.
विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहीणींनी मोठ्या संख्येने मतदान केल्याने महायुतीचा दणदणीत विजय झाला आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री म्हणून भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत पदभार स्वीकारला आहे.
जुलै महिन्यात जाहीर झालेल्या या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत जवळपास अडीच कोटी महिलांना पाच महिन्यांचे अनुदान मिळाले आहे. मात्र, डिसेंबर महिन्याचा सहावा हप्ता जमा करण्याआधी उत्पन्नाचा दाखला व इतर कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे.
या प्रक्रियेमुळे काही महिलांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्यामुळे पात्रतेची पुनर्पडताळणी होईल, ज्यामुळे काही महिलांचा हप्ता थांबू शकतो. अनेक महिलांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे, कारण यामुळे अनावश्यक प्रक्रिया व विलंब होण्याची शक्यता आहे.
योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा असला तरी अशा अटींमुळे योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना त्रास होऊ शकतो, अशी भावना व्यक्त होत आहे. सरकारी पातळीवर यासंदर्भात स्पष्टीकरण देऊन महिलांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
