आपण पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांचे तोंडभरून कौतुक करत विदर्भातील अधिकार्‍यांच्या नावाने कायम बोटं मोडतो. अधिकारी म्हटले की पश्चिम महाराष्ट्रात खाण, असे उपहासाने बोलले जात असले, तरी ते सत्य आहे. मंत्रालयापासून ते वर्धेतील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांपर्यंत बघितले तरी पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांचा वरचष्मा आहे. त्याला कदाचित त्या भागातील स्पर्धा परीक्षांकरिता असलेले पोषक वातावरणही तेवढेच कारणीभूत ठरते, हेही नाकारून चालणार नाही. विदर्भातील युवक-युवतींना कोणी थांबवले स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून,
असा प्रतिप्रश्न पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांनी विचारला तर चुकीचे ठरू नये. पण, विदर्भातील जे काही बोटावर मोजण्याएवढे मंत्रालयाच्या पायरीपर्यंत पोहोचलेले अधिकारी आहेत त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवली आहे; किंबहुना सरकारला त्यांच्या कामाचा थेट फायदाच झाला.विदर्भातील हिंगणघाट येथील मूळचे विवेक भीमनवार यांनी जीएसजीचा केलेला अभ्यास, अमरावती येथील मूळचे असलेले राजेश खवले म्हणा वा नागपूर येथील लीना बनसोड! लीना बनसोड या विदर्भ कन्येने चक्क राज्य सरकारचे अगदी दोन महिन्यांत 15 लाख वाचवले. सरकारी पैशांची उधळपट्टी करणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये लीना बनसोड आगळीवेगळी अधिकारी म्हणावी लागेल. बनसोड सध्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. आदिवासी म्हटला की तसाच दुर्लक्षित, त्यातही सरकारी महामंडळ! ते तर अजूनच. पण, या महामंडळालाही मुख्य प्रवाहात आणून आदिवासींना शासकीय योजनांचा लाभ कसा थेट मिळवून देता येईल यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. आदिवासींना लाभ मिळवून देताना आपले कार्यालय, कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी वेळेचे पालन करण्यावर त्यांनी भर दिला.
साधारणत: सर्वच शासकीय-निमशासकीय म्हणा वा खाजगी कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर हजेरीसाठी केला जातो. पण, ती सिस्टिमही कधी कधी गफलत करीत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.आदिवासी विकास महामंडळातील अधिकारी, कर्मचारी ठरलेल्या वेळेत आपल्या खुर्चीत स्थानापन्न होऊन त्यांनी कामाला सुरुवात करावी यासाठी एका कर्मचार्‍यांच्या मागे 390 वार्षिक खर्च करून प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या मोबाईलमध्ये अ‍ॅप डाऊनलोड केला. त्यांनीच त्यांचा फोटो त्या अ‍ॅपमध्ये रजिस्टर करावा आणि रोज एकाच लोकेशनवरून फोटो टाकला की एका सेकंदात हजेरी लागते. ही मोहीम आदिवासी विकास महामंडळाचे राज्यातील 10 प्रादेशिक कार्यालय, 34 उपकार्यालयात राबविण्यात आल्याने कर्मचारी वेळेवर येऊ लागले. सुट्ट्या, वेतन कपात यातून सरकारचे 15 लाख रुपये वाचवले; शिवाय वेळेवर येणारे कर्मचारी-अधिकारी बोनसच म्हणावे लागले.
ज्या कुठल्या पदावर शासन नियुक्ती करेल त्या पदाला न्याय देऊन शासन आणि सामान्य नागरिकांना त्याचा काय फायदा होईल याचाही सुवर्णमध्य त्यांनी साधला. वर्धेत मुख्य कार्यपालन अधिकारी असताना ‘वर्धा वर्धिणी’ हा प्रयोग 2008 मध्ये महिला बचत गटाच्या माध्यमातून साकारला. ‘रूरल प्युरिटी अर्बन टेस्ट’ हे ब्रिद घेऊन त्यांनी ग्रामीण भागातील महिलांना व्यवसायात उतरवले.आज वर्धेत 14 हजार तर राज्यात 14 लाख 50 हजार महिला बचत गट आहेत. बचत गटाचे पहिलं ट्रेडमार्क त्यांनी वर्धेत मिळवून दिलं. अगदी सरगुंड्यांना ‘इंडियन पास्ता’ म्हणून मार्केट मिळविले. आज वर्धा वर्धिणीच्या माध्यमातून तयार झालेल्या कुरड्या, पापड, शेवया, धापोडे, तिखट, हळद चक्क अ‍ॅमेझॉनवर मिळू लागल्या आहेत.
त्यासाठी पायव्याचा दगड विदर्भ कन्या लीना बनसोड असल्याचा अख्ख्या विदर्भाला अभिमान आहे. घराघरांत कोरोना पोहोचला असताना तेव्हा जिल्हाधिकारी असलेले भीमनवार यांनी कोरोनाला जवळपास वर्धा जिल्ह्यात पोहोचूच दिले नव्हते. तशी व्यूहरचना त्यांनी केली होती. बनसोड असो वा भीमनवार यांचे यश सरकारी खात्यात जमा झालेच पाहिजे. त्या कामाची पावती त्यांना मिळालीच पाहिजे. विदर्भातील कर्तबगार अधिकारी पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकार्‍यांच्या ‘लॉबी’ आणि ‘लॉबिंग’मध्ये बाजूला पडतात. तिकडेच मंत्रीही त्यांना संधी देतात. त्यामुळे विदर्भातील अधिकार्‍यांचे मंत्रालय आणि मंत्रालयाच्या वर्तुळात खच्चीकरण होते, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. आपले आहे आपल्यांना योग्य ठिकाणी संधी मिळालीच पाहिजे. अन्यथा त्यांना नावाने बोटं मोडण्यात काही अर्थ नाही; नाही का?
