देशात निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता मतदानकार्ड हे आधार कार्डसोबत लिंक करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि घटनेतील तरतुदीनुसार निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. आज दिल्लीत झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच यासंदर्भात तज्ज्ञांसोबत सल्लामसलत सुरू होणार आहे.
बनावट मतदार आणि डुप्लिकेट नोंदी रोखण्यासाठी, आयोग मतदार ओळखपत्र (EPIC) आधारशी जोडण्याच्या योजनेवर पुनर्विचार केला आहे. या पावलामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदणीकृत असलेल्यांची ओळख पटवणे शक्य होईल. आयोगाने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार केला आहे आणि आज याबाबत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती ज्यामध्ये केंद्रीय गृह सचिव, विधिमंडळ विभागाचे सचिव आणि UIDAI चे CEO उपस्थित होते. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बनावट मतदारांना बसेल आळा
या उपक्रमामुळे बनावट मतदार ओळखणे आणि त्यांना यादीतून वगळणे सोपे होईल. अनेक राजकीय पक्षांनी मतदारांचा समान ईपीआयसी क्रमांक असल्याची समस्या उपस्थित केली होती. काही राज्यांमध्ये तांत्रिक कारणांमुळे एकच मतदार ओळखपत्र क्रमांक दोनदा जारी करण्यात आला होता, परंतु त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही. आता या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
निवडणूक आयोग दीर्घकाळापासून आधार सीडिंग (मतदार ओळखपत्र-आधार लिंकिंग) ला समर्थन देत आहे. 2017 मध्ये, आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्याची परवानगी मागण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता . आयोगाचा असा विश्वास आहे की यामुळे मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक होईल. याशिवाय, आगाऊ मतदान प्रणाली, घरगुती स्थलांतरितांसाठी दूरस्थ मतदान आणि निवडणूक प्रक्रिया मजबूत करणे यासारख्या निवडणूक सुधारणांच्या इतर महत्त्वाच्या प्रयत्नांमध्येही हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल.
निवडणूक आयोगाने काय म्हटलं आहे?
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 326 नुसार मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जाऊ शकतो. आधार कार्डच्या मदतीने एखाद्या व्यक्तीची ओळख समजू शकते. त्यामुळेच मतदान कार्ड आणि आधार क्रमांक लिंक केले जाणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया संविधानातील अनुच्छेद 326 नुसार तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 च्या कलम 23(4), 23(5) व 23(6) आणि सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच केली जाईल. लवकरच UIDAI आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक तज्ज्ञांसोबत याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.
तीन महिन्यांत डुप्लिकेट मतदार काढून टाकले जातील
आयोगाने पुढील तीन महिन्यांत डुप्लिकेट मतदार नोंदी काढून टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी, 800 हून अधिक जिल्ह्यांतील जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्थानिक राजकीय पक्षांसोबत बैठका आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकांमधून मिळालेला अभिप्राय31 मार्चपर्यंत आयोगाला सादर केला जाईल.
