नवी दिल्ली : अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी लोकसभेत वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केले. पण ते लोकसभेतच अडकले. आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाईल.
या विधेयकावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला. यानंतर अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. केंद्र सरकारमधील सहयोगी असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष टीडीपीनेही हे विधेयक जेसीपीकडे पाठवण्याची वकिली केली.
ओम बिर्ला स्थापन करणार समिती
एनडीए सदस्य जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. विरोधकांनी हे विधेयक संविधान, संघराज्य आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करणार आहेत.
हा संविधानावर हल्ला आहे –वेणुगोपाल
काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, हे विधेयक संविधानावर हल्ला आहे. ते म्हणाले की, हे विधेयक श्रद्धा आणि धर्माच्या अधिकारावर हल्ला आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांमुळे हे विधेयक आणण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
हे विचारपूर्वक केलेले राजकारण आहे – अखिलेश यादव
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणतात की, भाजप निराश आणि निराश कट्टर समर्थकांसाठी हे विधेयक आणत आहे. जाणीवपूर्वक राजकारणाचा भाग म्हणून हे केले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सपाचे खासदार मोहिबुल्ला नदवी म्हणाले की, विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लिमांवर अन्याय होणार आहे. हा कायदा झाला तर अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटणार नाही, असे नदवी यांचे म्हणणे आहे. लोक पुन्हा रस्त्यावर येतील, असे होऊ नये.
संविधानाचे उल्लंघन नाही – किरेन रिजिजू
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तरे दिली. ते म्हणाले की या विधेयकात कोणत्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप केला जात नाही. तसेच राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन झालेले नाही. ते म्हणाले की, वक्फ कायद्यात पहिल्यांदाच सुधारणा केली जात नाही. वक्फ विधेयक 1954 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले. त्यात वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या झाल्या आहेत. विचारविनिमय केल्यानंतरच हे विधेयक आणण्यात आल्याचे रिजिजू म्हणाले. याचा फायदा मुस्लिम महिला आणि मुलांना होणार आहे.
विधेयकात काय तरतुदी आहेत?
या विधेयकानुसार वक्फ बोर्डात मुस्लिम महिला आणि बिगर मुस्लिमांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकात वक्फ कायदा-1995 चे नाव बदलून ‘एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा-1995’ अशी तरतूद आहे. विधेयकात कलम ४० हटवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत कोणतीही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला आहे.
