Waqf Bord : वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे, परंतु ती इस्लामचा आवश्यक भाग नाही. दान हा प्रत्येक धर्माचा एक भाग आहे. त्यामुळे वक्फ ही एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था असून ती केवळ धर्मदाय संस्था आहे. वक्फ बोडनि दावा केला असला तरी देशातील कोणत्याही भागातील सरकारी जमिनीवर सरकारशिवाय कोणीही अधिकार सांगू शकत नाही. अशी भूमिका केंद्र सरकारच्यावतीने महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
वक्फ सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सलग दुसन्या दिवशी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. ए.जी. मसीह आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या न्यायासनासमोर सुनावणी पार पडली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि राजीव धवन यांनी केलेल्या युक्तिवादावर केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता म्हणाले, दानधर्माची संकल्पना प्रत्येक धर्मात आहे. हिंदू, शीख, ख्रिश्चन धर्मातही दान देण्याची संकल्पना आहे.
मुस्लिम समुदायातील बहुतांश लोकांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही, ते वक्फ करू शकत नाहीत, मग ते मुस्लिम राहणार नाहीत का? कोणत्याही धर्मात दान करणे आवश्यक नाही, त्याचप्रमाणे इस्लाममध्येही वक्फ करणे आवश्यक नाही. वक्फ बाय यूजर हा काही मूलभूत अधिकार नाही.
९६ लाख लोकांनी केल्या सूचना
या कायद्यातील दुरुस्त्यांचा उद्देश मागील अनेक दशकांपासून असलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे आहे. हे बदल १९२३ पासूनचे प्रश्न सोडवतात. या सुधारणांमध्ये देशातील नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. ९६ लाख लोकांनी सूचना केल्या होत्या आणि संसदीय समितीच्या ३६ बैठका झाल्या, त्यामुळे व्यापक सल्लामसलत करूनच कायदा पारित करण्यात आला. त्यामुळे काही याचिकाकर्ते संपूर्ण मुस्लिम समुदायाचा भाग असू शकत नाही. तुमच्याकडे आलेल्या याचिका अशा लोकांनी दाखल केल्या आहेत ज्यांच्यावर या कायद्याचा थेट परिणाम होत नाही.
