वक्फ कायदा आणि प्रार्थनास्थळ कायदा ही काँग्रेस पक्षाच्या मुस्लीम लांगूलचालनाची दोन ढळढळीत उदाहरणे. या दोन कायद्यांमुळे, काँग्रेसने एकाच वेळी हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर अन्याय आणि त्यांच्या स्वाभिमानावर घाला घालण्याचे काम केले. त्यामुळे हे दोन कायदे खरे तर रद्दच व्हावयास हवेत. पण ते शक्य नसेल, तर निदान या कायद्यांतील अनेक अन्याय्य तरतुदी तरी रद्द केल्या गेल्या पाहिजेत. वक्फ कायद्यातील सुधारणांना, संयुक्त संसदीय समितीने मंजुरी दिल्यामुळे निदान एका कायद्यातील अन्याय काही प्रमाणात तरी दूर होण्याची शक्यता आहे.
विद्यमान वक्फ कायद्यातील सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी बनविलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने, आता तब्बल १४ सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत, सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व सुधारणा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. आता ही समिती येत्या दोन दिवसांत आपला अहवाल, केंद्र सरकारला सुपूर्द करेल. त्या अहवालाची छाननी करून, केंद्र सरकार आवश्यक त्या सुधारणांसह नवे विधेयक संसदेत सादर करेल आणि मग या कायद्यातील सुधारणांना संसदेची मंजुरी मिळेल. त्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. तसे झाल्यावर वक्फ बोर्डाकडील बरीचशी संशयास्पद जमीन, तिच्या मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
स्वातंत्र्यानंतर भारतासारख्या सेक्युलर देशात, वक्फ कायद्याची खरे तर काहीही आवश्यकता नव्हती. पण, नेहरू सरकारला मुस्लीम समाजात आपले स्थान भक्कम करायचे असल्याने, त्या सरकारने मुस्लिमांचे लांगूलचालन हेच आपल्या पक्षाचे धोरण निश्चित केले. त्यासाठी ब्रिटिशांच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन, त्यास अधिक भक्कम करण्यात आले. किंबहुना नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात तर, त्यात इतक्या एकतर्फी आणि अन्याय्य बदल करण्यात आले की, बोर्डाच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हानच देता येणे अशक्य झाले. मनमोहन सिंग सरकारने तर २०१३ मध्ये, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी नवी दिल्लीतील कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या तब्बल १२३ जमिनी, वक्फ बोर्डाच्या नावावर करून टाकल्या.
काँग्रेसच्या आजवरच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने वक्फ बोर्डाला अधिक मजबूत केले आहे. नेहरू यांनी संसदेत कायदा करून नवे वक्फ बोर्ड स्थापन केले. इंदिरा गांधी यांनी त्याला अधिक अधिकार बहाल केले. नरसिंह राव सरकारने तर त्याच्या निर्णयांना सामान्य न्यायालयांमध्ये आव्हानच देता येणार नाही, अशी तरतूद करून ठेवली. मनमोहनसिंग सरकराने या बोर्डाला, नवी दिल्लीतील कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या १२३ जमिनी दिल्या. त्याशिवाय कायद्यातील काही तरतुदी अशा तयार केल्या की, या बोर्डाला भारतातील कोणत्याही जमिनीवर आपल्या मालकीचा दावा सांगता येऊ लागला. काँग्रेस तसेच अन्य लांगुलचालनवादी समाजवादी पार्टीसारखे अन्य पक्ष हे आपल्याला विरोध करणार नाहीत हे पक्के ठाऊक असल्याने, या बोर्डाने वाट्टेल त्या जागा आणि स्थळांवर आपला दावा ठोकण्यास सुरुवात केली. एकदा तर जगप्रसिध्द ताज महाल आणि त्याची जमीनही आपल्या मालकीची असल्याचा दावा, या बोर्डाने केला आहे.
वक्फ बोर्डाकडून दोन प्रकारे जमिनीवर मालकी हक्क सांगता येण्याची तरतूद, नरसिंह राव सरकारने १९९५ मध्ये केली होती. त्यापैकी एक प्रकार आहे ‘वक्फ अल-औलाद’ आणि ‘दुसरा वक्फ बाय यूझर’. यातील दुसरा प्रकार तर, जमिनीवर कायदेशीर दरोडा घालण्याची मुभाच आहे. या तरतुदीनुसार बोर्डाकडे एखाद्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसली, तरी जी व्यक्ती तिचा वापर करीत आहे अशी व्यक्ती ती जमीन, या बोर्डाला देऊ शकतो. अशी तरतूद ना इस्लाममध्ये आहे, ना अन्य कोणत्याही मुस्लीम देशात! तसेच एकदा जमीन बोर्डाच्या मालकीची झाली, की ती जगाच्या अंतापर्यंत त्याच्याच मालकीची राहते. म्हणजे ज्या तरतुदी इंग्रजांच्या काळातही या बोर्डाकडे नव्हत्या किंवा ज्या इस्लामी कायद्यातही नाहीत, अशा तरतुदी नरसिंह राव सरकारने करून, मुस्लीम लांगूलचालनाचा कळसच गाठला. राव सरकारनेच प्रार्थनास्थळांचा कायदा करून, हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि आत्मभानाचा गळा घोटला होता.
अलीकडे तर काही मुस्लीम धर्मगुरूंनी कहरच केला आहे. सध्या प्रयागराजमध्ये गंगा-यमुनेच्या संगमावर महाकुंभमेळा भरला आहे. कुंभ भरलेली सारी जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे, असा दावा एका भंपक मौलवीने केला होता. या धक्कादायक दाव्याला अनेक मुस्लीम नेत्यांनीही विरोध केला आणि त्यावर चौफेर टीका होत असल्याचे पाहून, हा दावा मागे घेण्यात आला. पण यावरून वक्फ बोर्ड हे भूमाफिया कसे बनले आहे, ते स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, या बोर्डाला भूमाफियाची उपमा दिली होती, ती अगदीच चपखल बसते. कारण हे बोर्ड, रेल्वे खाते आणि लष्करानंतर देशातील तिसर्‍या क्रमांकाचे जमीन मालक आहे, यावरूनच या बोर्डाने हडपलेल्या हजारो हेक्टर जमिनीची कल्पना यावी. एकीकडे मुस्लीम हे अल्पसंख्य आणि गरीब आहेत, असे रडगाणे गायचे. तरीही या समाजाकडे भारतातील तिसर्‍या क्रमांकाची जमीन मालकी कशी आली? ही विसंगती काही हे नेते स्पष्टही करू शकत नाहीत.
वक्फ बोर्डाकडे अमर्याद अधिकार असून, ते कायद्याच्या मूलभूत सिध्दांताला छेद देणारे आहेत. ही गोष्ट लक्षात आल्यावर, मोदी सरकारने त्यात योग्य त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्याकडील अनिर्बंध अधिकारांना कात्री लागणार याची कल्पना येताच, अनेक मुस्लीम नेत्यांनी आणि या बोर्डाने, आपल्यावरच अन्याय होत असल्याची ओरड सुरू केली. इस्लाम खतरे में असल्याची नेहमीची आरोळीही ठोकून झाली. समस्त मुस्लिमांचे कैवारी होण्याची इच्छा बाळगणार्‍या असदुद्दिन ओवेसी यांनीही, या संघर्षात उडी मारली. ओवेसी स्वत:ला बॅरिस्टर वगैरे समजतात. पण त्यांचे कायद्याचे ज्ञान एखाद्या शिकाऊ विद्यार्थ्याइतकेही नाही, असे त्यांची वक्तव्ये पाहता दिसून येते.
आता संयुक्त संसदीय समितीने अन्याय केला वगैरे गळे काढण्यास, विरोधी पक्षांचे नेते मोकळे आहेत. पण वकिली भाषेत बोलायचे झाल्यास, त्यांच्याकडे मुळात काही केसच नाही. या बोर्डाला दिलेले अधिकार इतके एकतर्फी आणि अन्याय्य आहेत, जे कायद्याच्या कसोटीवर टिकूच शकत नाहीत. तसेच त्यातील अनेक तरतुदींना, इस्लामी कायद्याचाही आधार नाही. त्यामुळे अन्याय वगैरेची भाषा करणे त्यांनी सोडून द्यावे. या बोर्डामुळे हिंदूंवरच नव्हे, तर मुस्लिमांवरही बराच अन्याय झाला आहे. कारण अनेक मुस्लिमांनीही या बोर्डाविरोधात खटले दाखल केले आहेत. नव्या सुधारणांमुळे ‘वक्फ’चा ‘वक्त खतम’ होत आला आहे.
