रशिया-युक्रेन वाद हा आधुनिक काळातील सर्वात गंभीर भू-राजकीय संघर्षांपैकी एक आहे. या वादाची मुळे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि भौगोलिक आहेत. या वादाचा केंद्रबिंदू युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर रशियाकडून झालेला हल्ला आणि त्यामागील विविध कारणे आहेत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी 24 फेब्रुवारी 2022 ला युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरू केली. गेल्या एक वर्षात दोन्ही बाजूंचे हजारो लोक या युद्धात मारले गेले आहेत. युक्रेन आणि रशियाचं मोठं नुकसानही झालं आहे. पण, अजूनही हे युद्ध संपण्याचं नाव घेत नाहीये. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील वाद नेमका काय आहे,जाणून घ्या सविस्तर…
1. युक्रेन-रशियाचा सांस्कृतिक इतिहास
या सगळ्याची सुरुवात 9 व्या शतकापासून होते, जेव्हा पूर्व युरोपात स्लाविक वंशाच्या टोळ्यांचा देश, किवान रुस अस्तित्वात आला. आजच्या युक्रेन, रशिया आणि बेलारूस या देशांचा जन्म झाला याच किवान रुसमधून झाला असं या प्रदेशातले लोक मानतात. दहाव्या शतकात किवान रूसचा राज्यकर्ता होता प्रिन्स वोलोदिमीर, जो प्रिन्स व्लादिमीर द ग्रेट म्हणूनही ओळखला जातो. याच व्लादिमीरनं ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार आणि प्रसारही केला. त्यामुळे रशिया तसंच युक्रेनसह अनेक देशांत तो संत व्लादिमीर म्हणूनही ओळखला जातो. म्हणजे धर्म आणि वंशाच्या दृष्टीनं दोन्ही देशांचा उगम एकाच परिसरातून झाला आहे. जवळपास चार शतकं या किवान रूसचा अंमल कायम होतात. पण किवान रूसच्या पाडावानंतर हे नातं तुटलं. पूर्व युरोपात वेगवेगळ्या प्रादेशिक सत्ता निर्माण झाल्या. कधी मंगोल साम्राज्य, पोलंड अशा बाहेरच्या सत्तांचा अंमल या प्रदेशावर होता. मग सतराव्या आणि अठराव्या शतकात युक्रेन पुन्हा रशियन साम्राज्याचा भाग बनला.
2. सोव्हिएत कालखंडातील युक्रेन
1917 साली रशियन राज्यक्रांतीनंतर तिथली राजेशाही संपुष्टात आली. मग 1922 मध्ये कम्युनिस्ट म्हणजे साम्यवादी विचारसरणीच्या सोव्हिएत युनियनचा उदय झाला. त्यावेळी युक्रेन या सोव्हिएत संघराज्याच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होता. तब्बल 69 वर्ष युक्रेन आणि रशिया हे दोन देश सोव्हिएत संघराज्याचा भाग म्हणून एकत्र राहिले. म्हणजे सोव्हिएत संघ आणि अमेरिका यांच्यातल्या शीतयुद्धाच्या काळात युक्रेन अमेरिकेच्या विरोधात होता. 1932-33 मध्ये युक्रेनमध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता, ज्यात लाखो लोकांचा मृत्यूही झाला. होलोडोमोर नावानं ओळखला जाणारा तो दुष्काळ मानवनिर्मित होता आणि त्यासाठी सोव्हिएत युनियनची धोरणं जबाबदार होती असं आजही अनेक युक्रेनियन मानतात.
3. युक्रेनचं भौगोलिक आणि सामरिक महत्त्व
युक्रेनची राजधानी कीव्ह आणि रशियाची राजधानी मॉस्कोमधलं अंतर जेमतेम 700-800 किलोमीटरचं आहे. साहजिकच युक्रेन सामरिकदृष्ट्या कायमच रशियासाठी अतिशय महत्त्वाचा राहिला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनचा मोठा अण्वस्त्रसाठाही युक्रेनमध्येच ठेवलेला होता. काळा समुद्र आणि भूमध्य सागरातील आपल्या व्यापारी मार्गांचा विचार करता युक्रेन आपल्या बाजूनं असणं ही रशियासाठी कायमच एक प्राथमिकता राहिली आहे. सोव्हिएत पाडावानंतर रशिया युक्रेनकडे पूर्व युरोपातील देशांना जोडणारा मुख्य दुवा आणि पाश्चिमात्य देशांना दूर ठेवणारा ‘बफर झोन’ म्हणून पाहात आला आहे. या बफर झोनमध्ये नाटो फौजा आल्या तर ते रशियाला दिलेलं थेट आव्हान समजू आणि योग्य उत्तर देऊ असा पवित्रा पुतिन यांनी घेतला आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्रं पुरवणंही त्यांना मान्य नाही. युरोप खंडाचा भाग असला, तरी युक्रेन युरोपियन युनियनचा सदस्य नाही. हा देश नाटो राष्ट्रगटांतही नाही. मात्र गेल्या काही दशकभरात कीव्हमध्ये युरोपवादी विचारांचा प्रभाव वाढत गेला आहे. त्यामुळे रशियावादी आणि युरोपवादी असे दोन गट देशात पडले.
4. भाषिक समीकरणं
काहींच्या मते युक्रेनमध्ये ही विभागणी आधीपासूनच होती. कारण एक देश असला, तरी युक्रेन भाषिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसंध नाही. युक्रेनच्या पश्चिम आणि मध्य भागात युक्रेनियन भाषा बोलली जाते. तर दक्षिण आणि पूर्व भागातील प्रांतांमध्ये प्रामुख्यानं मातृभाषा रशियन असलेले लोक राहतात.भाषेशी निगडीत असलेली हीच ओळख 2014 साली संघर्षाचं कारण ठरली. त्यावेळी कीव्हच्या मैदान चौकात निदर्शनं आणि त्यातून सत्तांतर झालं, आणि राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांनी देश सोडून रशियात आश्रय घेतला होता. त्यानंतर युक्रेनमध्ये युरोपवादी सत्तेत आले आणि मग रशियन भाषिक क्रायमिया द्वीपकल्पानं फुटून रशियात जाण्याचा निर्णय घेतला.
2022 मधील लष्करी कारवाई
24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने युक्रेनवर मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई सुरू केली.
रशियाचे उद्देश
युक्रेनचे नाटोमध्ये सामील होणे रोखणे.
युक्रेनच्या रशिया समर्थक भागांवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे.
रशियाची सामरिक ताकद दाखवणे.
युक्रेनने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मदत मागितली आणि रशियाच्या लष्करी आक्रमणाला कडवा प्रतिकार केला. अमेरिका, युरोपियन युनियन, आणि इतर देशांनी युक्रेनला आर्थिक व लष्करी मदत पुरवली.
